दाङ – लमही नगरपालिकाको कर पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकमा नगरपालिकाको कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र जनमैत्री बनाउने विषयमा गहन छलफल गरिएको छ ।
बैठकमा बोल्दै नगरप्रमुख जोगराज चौधरीले कर प्रणाली नागरिकमैत्री, व्यवहारिक र न्यायसंगत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले कर तिर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउँदै करदातामा विश्वास र अपनत्व बढ्ने गरी सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “नगरको विकासका लागि राजस्व अपरिहार्य छ, तर करले जनतालाई बोझ नपर्ने र व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना हुने गरी पुनरावलोकन गर्नुपर्छ,” नगरप्रमुख चौधरीले भन्नुभयो ।
उपप्रमुख लक्ष्मी योगीले कर प्रणालीमा स्पष्टता र पारदर्शिता नहुँदा करदातामा अन्योल र असन्तुष्टि पैदा हुने उल्लेख गर्दै कर संरचनालाई सरल बनाइनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले करदाताको क्षमता, व्यवसायको प्रकृति र स्थानीय अवस्था हेरेर कर दर निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “करदातासँग संवाद गर्दै, उनीहरूको सुझाव समेटेर कर प्रणाली सुधार गरिनुपर्छ,” उपप्रमुख योगीको भनाइ थियो ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गेहेन्द्र बहादुर डाँगीले हाल लागू रहेको कर संरचना र कार्यान्वयन प्रक्रियाको समीक्षा गर्दै समयानुकूल सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले कानूनी आधार, प्राविधिक पक्ष र व्यवहारिक कठिनाइलाई मध्यनजर गर्दै कर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
“अध्ययन र सुझावका आधारमा वैज्ञानिक र दीर्घकालीन कर नीति निर्माण गर्नु हाम्रो उद्देश्य हो,” डाँगीले भन्नुभयो । बैठकले राजस्व कर पुनरावलोकनका लागि सुझावसहित प्रतिवेदन तयार गर्न उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । उपसमितिले सम्बन्धित उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन गर्ने र प्रतिवेदन कर पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिमा पेस गर्नेछ ।
लमही नगरपालिका राजस्व शाखा प्रमुख अम्बिका शर्माको संयोजकत्वमा देउखुरी उद्योग वाणिज्य संघ, चेम्बर अफ कमर्स लमही, राप्ती फिड तथा ह्याचरी, इट्टा उद्योग, सम्राट सिमेन्ट, राप्ती ग्यास उद्योग, बगार बाबा क्रसर, साकार होम पार्टस लगायतका उद्योग तथा व्यवसायी प्रतिनिधिहरू समेटिएको उपसमिति गठन गरिएको छ ।
उपसमितिले नगरपालिकाको विद्यमान कर दर, संरचना र कार्यान्वयन प्रक्रियाको अध्ययन गरी व्यवहारिक, जनमैत्री र व्यवसायमैत्री सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । यसबाट लमही नगरपालिकाको कर प्रणालीमा सुधार भई राजस्व संकलन प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्