काठमाडौं – निजी क्षेत्रले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) महामारीको समयमा दिइएको सहुलियत आगामी मौद्रिक नीतिमा पनि निरन्तरता दिन माग गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैैंकले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका लागि कोरोना महामारीको समयमा दिइएको सहुलियत हटाउने संकेत यसअघि गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पछिल्ला दिनमा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र संकट साथै विगतमा दिइएको मौद्रिक ‘स्टिमुलस’ को नतिजाको विश्लेषण सुनाउने गरेका छन् । यसबाट गभर्नर कसिलो मौद्रिक नीतिको पक्षमा रहेको देखिन्छ ।
तर, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आइतबार आयोजना गरेको मौद्रिक नीतिसम्बन्धी अन्तरक्रियामा उद्योगी व्यवसायीले विस्तारित मौद्रिक नीतिको माग गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले गभर्नरलाई अगाडि राखेर उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा केन्द्रित गर्दा राजस्व नै प्रभावित हुने चेतावनी दिए ।
‘उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक छ, तर गैरउत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी बन्द गर्ने हो भने राजस्व घट्छ । यसमा ‘व्यालेन्स’ गर्नुपर्छ, यसलाई सोचर मौद्रिक नीति आउँछ भन्ने अपेक्षा छ’ उनले भने। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले खुलेर विस्तारिक मौद्रिक नीतिको माग गरेको छ ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै महासंघका महानिर्देशक गोकर्ण अवस्थीले कोभिड-१९ पछिको पुनरुत्थानमा दिएको कर्जाको पुर्नसंरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा निरन्तरता दिइनुपर्ने बताए । यसका साथै साना तथा मझौला उद्यम पुनरकर्जा सुविधालाई यस आवमा पनि निरन्तरता दिइनुपर्ने उनले बताए ।
निजी क्षेत्रले स्वीकृत ऋणको प्रवाह, निजी क्षेत्रको मनोवल अभिवृद्धि एवं गतिशील अर्थतन्त्रका लागि तरलता व्यवस्थापनको अल्प र दीर्घकालीन कार्यक्रम आवश्यक भएको बताए ।
अर्थतन्त्र कठिन अवस्थामा रहेको बेला निजी क्षेत्रल भने सीडी रेसियोमा परिमार्जन, स्थानीय तहमा अनुदानका रुपमा जाने रकमलाई निक्षेपका रुपमा अल्पकालका लागि शतप्रतिशत र दीर्घकालीन रुपमा ८० प्रतिशत गणना गर्ने व्यवस्थाको निरन्तरता दिने जस्ता सहज र सरल उपाए अपनाउन माग गरेको छ । अर्थतन्त्रप्रति जवाफदेही हुनेपर्ने निजी क्षेत्र पनि सहज र सरल मौद्रिक व्यपवस्थापनको लविङमा देखिएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्