काठमाडाैँ – नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेताहरूमाथि प्रक्राउ पुर्जी जारी गरिएको विषयमा आपत्ति जनाएका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले सरकारसँगको सहमतिका आधारमा जेलमा रहेका सो समूहका नेता कार्यकर्तालाई रिहा गर्नुको साटो उल्टै पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
मोदीले सरकारले यसअघि नेकपाका नेता/कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दाहरू खारेज गर्ने र जेलमा रहेकाहरूलाई प्रक्रिया पूरा गरी रिहा गर्ने सहमति जनाए पनि नेताहरूमाथि पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको उनले बताए।
उनले भने, ‘नेकपा विप्लव समूहसँग सरकारले तीन बुँदे सहमति गरेको छ। त्यसको कार्यान्वयनको सट्टा अहिले पनि धरपडक, वारेन्ट जारी हुन त यो अदालतको कुरा हो। तर, सरकारसँग वार्ता गरिसकेपछि सरकारले पहलकदमी लिनुपर्छ। जेलमा रहेका बन्दी रिहाइ गरिनुपर्छ।
ललितपुर जिल्ला अदालतले सोमबार सार्वजनिक सूजना जारी गर्दै महासचिव विप्लव, प्रवक्ता खड्गबहादुर विक, विप्लव समूहबाटै हालै मात्र विद्रोह गरी नेकपा बहुमत गठन गरेका मेहन्तप्रकाश वली, मोहनबहादुर कार्कीलगायतविरुद्ध हातहतियार तथा खरखजाना, साङ्गठनिक अपराध र आपराधिक लाभ, विस्फोट गराई कर्तव्य ज्यान तथा राज्य विरुद्धको अपराध र विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो।
यस्तै, मोदीले संविधान जारी गर्नुअघि भएको थारी आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेर जेलमा रहेका र मुद्दा लगाइएकाहरूबारे पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको आराेप लगाए। जेलमा रहेकाहरूको रिहाइ र मुद्दा फिर्ताका लागि उनले सरकारसँग माग गरे। ‘हामी थारुहरूले पटकपटक कुरा उठायौँ।
थारुहरू अन्यायमा पर्याैँ। सबैभन्दा अन्यायमा परेको जातिलाई राज्यले सबैभन्दा धेरै अधिकार दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘हामीले राज्यको पुनसंरचना गर्दा पहिचानसहितको संघीयताको लागि आन्दोलन गर्दा थारुहरू जेल जीवन बिताइरहेका छन्।
कयौँ मान्छेलाई झुुठो मुद्दा गाइएको छ।’ उनले अधिकार माग्दा थारु, मधेसी, दलित, जनजाति र महिलामाथि राज्यले दमन गर्दै आएको उल्लेख गरे। फरक प्रसंगमा सांसद माेदीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी एम अधिकारीका नाममा एमाले अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य बसेको विषयमा संसदमा सांसदहरूले धेरैपटक विषय उठान गर्दा पनि सम्बद्ध पक्षले नसुनेकाेमा आपत्तिसमेत जनाए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्