गंगापरस्पुर खानेपानीमा देखिएको विवाद: समाधान भन्दा सन्देहमा अड्किएको संस्था

गंगापरस्पुर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिमा लामो समयदेखि देखिएको विवाद पुनः सतहमा आएको छ। केही साताअघि हालका अध्यक्ष अयोध्या प्रसाद चौधरीले सार्वजनिक रूपमा निबर्तमान अध्यक्ष हरिभगत चौधरीमाथि आरोप लगाउँदै आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनको जवाफ स्वरूप निबर्तमान अध्यक्षले पुनः प्रमाणसहितको पत्रकार सम्मेलन गर्दै आरोपको खण्डन गरेका छन्।

हरिभगत चौधरी, जो हाल गढवा गाउँपालिका वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष समेत हुन्, आफूले नयाँ समितिलाई आर्थिक र प्रशासनिक दस्तावेज हस्तान्तरण गरिसकेको दाबी गर्दै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, रसिदको अर्धकट्टी र बाँकी रकमको विवरण प्रस्तुत गरेका छन्। उनले संस्था र उपभोक्ताको हितका लागि विवादभन्दा समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए।

बितेका वर्षहरूको लेखापरीक्षण र विवादको जरो
संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७८/७९ सम्मको लेखा परीक्षण गरिसकेको छ। साथै २०८० पुससम्मको संक्षिप्त प्रतिवेदन पनि तयार गरिएको बताइएको छ। उक्त प्रतिवेदन साधारण सभाबाट अनुमोदन भइसकेको र त्यसपछि माघ १४ गते नयाँ समितिको निर्वाचन भएको जानकारी गराइएको थियो। तर यतिबेला नयाँ समितिले पूर्व समितिबाट सम्पूर्ण कागजात नपाएको र संस्थाको बैंक खाता सञ्चालन गर्न कठिनाई भएको गुनासो गर्दै आएको छ।

अध्यक्ष अयोध्या चौधरीका अनुसार, “२०८१ बैशाख २० गते मात्र केही कागजपत्र प्राप्त भएका हुन्, तर संस्थाका सबै विवरण अझै पनि प्राप्त हुन बाँकी छन्।”

निर्वाचन प्रक्रिया र सदस्यताको विवाद
पत्रकार सम्मेलनमा एक प्रमुख प्रश्न उठाइएको थियो—”निर्वाचनमा मतदान गरेका केही उपभोक्ताले चुनावको ५ दिन मात्र अगाडि सदस्यता लिएका थिए, तिनीहरूले कसरी मतदान गरे?” यस विषयमा पनि प्रष्टता नआएको र निर्वाचन प्रक्रिया भित्रै यस्ता विषयको समाधान सम्भव भएपनि पछि उठाइएको आरोपले संस्थागत राजनीतिकरण झल्काएको छ।

पारदर्शिता र सहकार्यको खाँचो
विवादका बीच पनि दुबै पक्षले कुनै न कुनै रूपमा लेखा परीक्षणको स्वीकारोक्ति दिइसकेका छन्। पूर्व अध्यक्ष चौधरीले उठ्न बाँकी रहेको रकम ४,७९,४२५ रुपैयाँ भएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित प्रमाण दिन तयार रहेको बताए। अर्कोतर्फ हालका अध्यक्ष चौधरीले विगत १ सय दिनको मजदूरी नपाएको गुनासो गर्दै श्रमको मूल्यांकन हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

संस्थामा व्यक्तिगत स्वार्थको असर
स्थानीय समाजसेवी तथा राजनीतिक दलका नेताहरूको हस्तक्षेप, उपभोक्ताको महसुल नतिर्ने प्रवृत्ति, र रसिदबिना पानीको जडानजस्ता विषयहरूले संस्थामा गैरजिम्मेवार चरित्र देखिएको आरोप पनि उछालिएको छ। पुरानो समिति र नयाँ समितिबीच समन्वय अभावले समस्या समाधानभन्दा पनि झन् अन्योल बढाएको देखिन्छ।

निष्कर्षमा – समाधान नै साझा बाटो
दुबै पक्षले रसिद, अर्धकट्टी, बिल, दस्तावेज लगायतका विषयमा बुझबुझारथ गर्न तयार रहेको बताए पनि किन सहमति कायम भएन भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ। न्यायिक समितिको रोहबरमा समेत गर्न खोजिएको बुझबुझारथ प्रक्रियालाई अस्वीकार गर्नु संस्थागत बेथिति भन्दा कम देखिँदैन। अख्तियारको निगरानीमा रहेका विषयमा समेत व्यक्तिगत आक्षेप राख्नु संस्थाको हितमा होइन।

सम्भावनाको उज्यालो
गंगापरस्पुर खानेपानी स्किम १ को सफल कार्यान्वयन, उपभोक्ताले नियमित र स्वच्छ पानी पाउने सुनिश्चितता र संस्थागत स्थायित्वको लागि अब दुबै पक्षले सहकार्य, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। अध्यक्ष अयोध्या चौधरीसँग अवसर छ—बिना विवादको कार्यकाल पूरा गर्ने र जनताले दिएको विश्वासलाई संस्थाको सुदृढीकरणमा परिणत गर्ने। “संस्था बलियो भयो भने अध्यक्ष बलियो हुन्छ, संस्थालाई धराशायी बनाउने राजनीति होइन, सेवा भावले अघि बढ्नु समयको माग हो।”