दाङ – लमही नगरपालिका महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखाको आयोजनामा बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन तथा बालश्रम न्यूनीकरण सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै लमही नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक लक्ष्मी योगीले बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्दै बालमैत्री समाज निर्माण गर्न स्थानीय तह, अभिभावक, विद्यालय, संघसंस्था र समुदाय सबैको साझा दायित्व रहेको बताउनुभयो ।
उपप्रमुख योगीले बालबालिका कुनै पनि राष्ट्रको भविष्य भएकाले उनीहरूको संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सहभागिता र सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित गर्नु राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले बालबालिकालाई विद्यालयभन्दा बाहिर राख्ने, जोखिमपूर्ण काममा लगाउने तथा विभिन्न प्रकारका हिंसा र दुर्व्यवहारमा पार्ने प्रवृत्ति अझै समाजमा विद्यमान रहेको भन्दै यसलाई अन्त्य गर्न सबै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
“बालमैत्री स्थानीय शासन केवल कागजमा सीमित योजना होइन, यो बालबालिकाको समग्र विकाससँग जोडिएको अभियान हो,” उपप्रमुख योगीले भन्नुभयो, “बालबालिकाले सुरक्षित वातावरणमा शिक्षा प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ । उनीहरूको आवाजलाई पनि स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनुपर्छ ।”
उहाँले लमही नगरपालिकाले बालअधिकार संरक्षण तथा बालमैत्री वातावरण निर्माणका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो । नगरपालिकाले विद्यालयस्तरमा सचेतनामूलक कार्यक्रम, बाल क्लब सशक्तीकरण, किशोरी शिक्षा, बालविवाह न्यूनीकरण, जन्मदर्ता अभियान, पोषण तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा बालश्रमको विषय उठाउँदै उपप्रमुख योगीले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका बालबालिका अझै पनि श्रममा संलग्न हुन बाध्य भएको अवस्था रहेको बताउनुभयो । होटल, उद्योग, निर्माण क्षेत्र, यातायात तथा घरेलु काममा बालबालिका प्रयोग हुने गरेको भन्दै उहाँले यस्तो कार्य कानूनी रूपमा दण्डनीय भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले बालश्रम अन्त्य गर्न कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनसँगै सामाजिक सचेतना पनि आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । “बालबालिकालाई कामदार होइन, विद्यार्थी बनाउनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “प्रत्येक बालबालिकाले विद्यालय जाने अवसर पाउनुपर्छ । गरिबीका कारण बालबालिका श्रममा जानु नपरोस् भन्ने वातावरण निर्माण गर्न स्थानीय सरकार प्रतिबद्ध छ ।”
उपप्रमुख योगीले बालश्रम नियन्त्रणका लागि समुदायस्तरबाट निगरानी बढाउनुपर्ने बताउँदै कुनै पनि बालबालिका जोखिमपूर्ण श्रममा संलग्न भएको पाइए सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले बालअधिकार संरक्षणमा सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज तथा सामाजिक संघसंस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले बालमैत्री स्थानीय शासनलाई प्रभावकारी बनाउन वडा तहसम्म सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने, विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने तथा बालश्रम रोकथामका लागि नियमित अनुगमन आवश्यक रहेको सुझाव दिएका थिए ।
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखाले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, विद्यालयका प्रतिनिधि, विभिन्न संघसंस्था, महिला समूह, बाल क्लबका प्रतिनिधि तथा सरोकारवाला निकायको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा बालअधिकार संरक्षण, बालमैत्री वातावरण निर्माण तथा बालश्रम न्यूनीकरणका लागि सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो ।
बालबालिकाको समग्र अवस्था र वास्तविक तथ्याङ्क संकलन गर्ने उद्देश्यले लमही नगरपालिकाले बालबालिकाको प्रोफाइल तथा वस्तुस्थिति पत्र तयार पार्ने कार्य अघि बढाएको छ । उक्त कार्यमा केडिआरसी बुटवलले प्राविधिक सहजीकरण गरिरहेको छ ।
यस विषयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा वडा प्रहरी कार्यालय लमही, देउखुरी उद्योग वाणिज्य संघ, होटल व्यवसायी समिति, सेवा केन्द्र, बाल सञ्जाल लगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा बालअधिकार संरक्षण, बालमैत्री स्थानीय शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा बालश्रम न्यूनीकरणका विषयमा समेत व्यापक छलफल गरिएको थियो ।
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखाका प्रमुख मेनका खड्का का अनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्र नगरपालिकाले बालबालिकासँग सम्बन्धित वस्तुगत विवरण संकलन गरी समग्र वस्तुस्थिति पत्र तयार गर्ने योजना अघि बढाएको छ । उहाँले उक्त विवरणले नगरभित्र रहेका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, संरक्षण, बालश्रम, बालविवाह, जन्मदर्ता लगायतका विषयको वास्तविक अवस्था उजागर गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार तयार हुने प्रोफाइल तथा वस्तुस्थिति पत्र आगामी दिनमा बालबालिकामैत्री नीति, योजना तथा कार्यक्रम निर्माणका लागि महत्वपूर्ण आधार बन्नेछ । साथै बालबालिकाको हकअधिकार सुनिश्चित गर्न र आवश्यक क्षेत्रमा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समेत यसले सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्