दाङ – लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर बजेट सार्वजनिक भएदेखि नै त्यसको वितरण प्रणाली, प्राथमिकता र पारदर्शितामाथि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठिरहेका छन । सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक बहससम्म एउटै विषयले स्थान पाइरहेको छ – के यो बजेट वास्तवमै आवश्यकता र समान विकासको आधारमा विनियोजन गरिएको हो, वा शक्ति, पहुँच र राजनीतिक प्रभावका आधारमा बाँडिएको हो ?
प्रदेशका १२ जिल्लामा बजेट बाँडफाँटको विषयलाई लिएर व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ । कतै बजेटको अत्यधिक केन्द्रिकरण भएको आरोप छ भने कतै आवश्यक योजनाहरू बेवास्ता गरिएको गुनासो सुनिन्छ । यस्ता प्रश्नहरू उठ्नु आफैंमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको कमजोरी नभई सार्वजनिक स्रोतको न्यायपूर्ण प्रयोगप्रति नागरिकको बढ्दो सचेतनाको संकेत पनि हो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री नेपाली कांग्रेसका धनेन्द्र कार्की हुनुहुन्छ । दाङ क्षेत्र नं. १ बाट नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित प्रतिनिधि अनुराग खड्का र समानुपातिक सांसद लोका विश्वकर्मा हुनुहुन्छ । तर एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट विनियोजनको विषयमा समेत फरकफरक दाबी र मत सुनिनु स्वाभाविकभन्दा बढी राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको संकेत जस्तो देखिन्छ ।
सार्वजनिक रूपमा कतिपय नेताहरूले “हामीले अर्थमन्त्रीसँग पहल गर्यौँ”, “हाम्रो पहलमा बजेट आयो”, वा “हामीले मागेका कारण योजना परेको हो” भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । तर यदि वास्तवमै त्यसो हो भने, कुन योजनाका लागि कसले प्रस्ताव गर्यो, कुन आधारमा स्वीकृत भयो, कति बजेट विनियोजन भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने होइन र ? यस्ता विषयमा न त औपचारिक दस्तावेज सार्वजनिक गरिन्छ, न त स्पष्ट जानकारी नै दिइन्छ । फलस्वरूप नागरिकमा अन्योल बढ्नु स्वाभाविक हो ।
यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ – बजेट कसरी बन्छ ?
कुनै योजना समावेश गर्न स्थानीय तहको भूमिका के हो ? वडा, गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट योजना सिफारिस हुन्छ कि हुँदैन ? प्रदेश सांसदको भूमिका कहाँसम्म हुन्छ ? मन्त्रालयले कुन मापदण्ड अपनाउँछ ? आवश्यकता, जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था, सम्भाव्यता र दीर्घकालीन प्रभावका आधारमा योजना छनोट हुन्छ कि राजनीतिक निकटताका आधारमा ?
यदि यी सबै प्रक्रिया छलेर केही प्रभावशाली नेताहरूले व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गराउन सक्छन् भने, जनताबाट निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिको औचित्य के रह्यो ? वडाध्यक्ष, गाउँपालिका अध्यक्ष, नगरप्रमुख र प्रदेश सांसदको संवैधानिक जिम्मेवारीको अर्थ के हुन्छ ?
लोकतन्त्रमा विकास कुनै व्यक्तिको दया वा कृपा होइन । विकास जनताको अधिकार हो। राज्यको बजेट कुनै नेताको निजी सम्पत्ति होइन, जनताले तिरेको करबाट बनेको सार्वजनिक कोष हो । त्यसैले कुनै योजना स्वीकृत हुँदा त्यसलाई व्यक्तिगत उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्नु भन्दा पनि संस्थागत प्रक्रियाको सम्मान गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कार हो ।
निर्वाचनको समयमा जनतासामु अनेक प्रतिबद्धता गर्ने, तर ती प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसक्दा पछि दलका प्रभावशाली नेताको नाम अगाडि सारेर “हामीले बजेट ल्यायौँ” भन्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ । यदि विकासका सम्पूर्ण श्रेय नेताहरूले नै लिने हो भने जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरूको भूमिका आखिर कहाँ रहन्छ ?
आज आवश्यकता क्रेडिटको होइन, उत्तरदायित्वको हो । जनताले कसले श्रेय लियो भन्नेभन्दा पनि विकास भयो कि भएन भन्ने हेर्छन् । सडक बन्यो कि बनेन, सिंचाइ आयो कि आएन, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था सुधारियो कि सुधारिएन भन्ने कुराले नागरिकको जीवनमा प्रभाव पार्छ । श्रेयका भाषणले होइन, कामले विश्वास जितिन्छ ।
राजनीतिक दलभित्रको गुटगत प्रतिस्पर्धा, एकअर्कालाई कमजोर देखाउने प्रयास वा श्रेय लिने होडले अन्ततः जनतालाई कुनै लाभ पुग्दैन । दुर्भाग्यवश, यस्ता आन्तरिक विवादमा कार्यकर्तालाई समेत तान्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । कार्यकर्ता कुनै नेताको निजी सम्पत्ति होइनन । उनीहरू लोकतान्त्रिक अधिकार भएका स्वतन्त्र नागरिक हुन।
अझ दुःखद पक्ष त के छ भने, सामाजिक सञ्जालमा फरक मत राख्ने, प्रश्न गर्ने वा आलोचना गर्ने नागरिक र पत्रकारलाई व्यक्तिगत रूपमा आक्रमण गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दै गएको छ । आफ्नो पक्षमा लेखे पत्रकार, प्रश्न गरे विरोधी वा चाकडी नगर्ने भनेर आरोप लगाउने मानसिकताले लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । स्वस्थ आलोचना स्वीकार गर्ने संस्कार नै लोकतान्त्रिक नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो विशेषता हो ।
पत्रकारको दायित्व कुनै दल वा नेताको प्रशंसा गर्नु मात्र होइन । सार्वजनिक सरोकारका विषय उठाउनु, प्रश्न गर्नु, तथ्य खोज्नु र जनतालाई सुसूचित गर्नु पत्रकारिताको धर्म हो । त्यसैले आलोचनालाई व्यक्तिगत आक्रमण ठान्नु नेतृत्वको परिपक्वताको अभाव हो ।
नेपालको राजनीतिले पछिल्ला केही वर्षमा धेरै उतारचढाव देखिसकेको छ । जनताले परम्परागत राजनीतिक शक्तिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका अनेक उदाहरण छन । विभिन्न आन्दोलन, चुनावी परिणाम र नयाँ शक्तिको उदयले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ – जनताको धैर्यको पनि सीमा हुन्छ ।
समय बदलिएको छ । नागरिक पहिलेभन्दा धेरै सचेत छन । सूचना प्रविधिले सबै कुरा लुकाउन कठिन बनाएको छ । जनताले चाहेमा विचार मात्र होइन, मत र मन दुवै परिवर्तन गर्न सक्छन । लोकतन्त्रमा अन्तिम निर्णय जनताकै हुन्छ ।
त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वले अझै पनि समयको संकेत बुझ्न आवश्यक छ । कार्यकर्तालाई धम्क्याएर, आलोचकलाई शत्रु ठानेर वा विकासलाई व्यक्तिगत उपलब्धिका रूपमा प्रचार गरेर अब धेरै टाढासम्म पुग्न सकिँदैन । नेतृत्व भनेको संयम, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जनविश्वास हो ।
अन्ततः जनता एउटा मात्र कुरा चाहन्छन – विकास । बजेट कसले ल्यायो भन्ने होइन, त्यो बजेट सही ठाउँमा खर्च भयो कि भएन भन्ने हो । श्रेयको राजनीति भन्दा परिणाममुखी राजनीति आवश्यक छ । यदि नेताहरूले अझै पनि आत्मसमीक्षा गरेनन भने इतिहासले धेरै पटक दोहोर्याइसकेको सत्य फेरि दोहोरिनेछ – जनताले बनाएका नेता जनताले नै परिवर्तन गर्न सक्छन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्