मेलमिलापबाट समाधान गर्दा समाजमा सम्बन्ध पनि कायम रहन्छ – उपप्रमुख तथा संयोजक योगी

लमही नगरपालिका न्यायिक समितिले नगरबासीलाई सरल, सहज तथा छिटो रूपमा न्यायिक सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार गठन गरिएको समितिले गाउँ–समाजमै उत्पन्न हुने साना तथा सामान्य प्रकृतिका विवादहरूलाई मेलमिलाप र सहमतिका माध्यमबाट समाधान गर्ने काम गरिरहेको छ ।

विशेष गरी घरायसी विवाद, लेनदेन, बाटो तथा जग्गासम्बन्धी विवाद, घरेलु हिंसा, कुटपिट लगायतका विषयमा समितिले निष्पक्ष रूपमा छलफल गराई समाधान खोज्ने प्रयास गर्दै आएको छ । अदालतसम्म पुग्नुपर्ने झन्झट, समय र आर्थिक भार कम गर्दै स्थानीयस्तरमै न्याय उपलब्ध गराउनु समितिको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।

न्यायिक समितिले पीडित पक्षलाई सहज वातावरणमा आफ्नो कुरा राख्ने अवसर प्रदान गर्नुका साथै मेलमिलापमार्फत सामाजिक सद्भाव कायम राख्न पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा रहेर लमही नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समतिका संयोजक लक्ष्मी योगीसंग पत्रकार प्रिया स्मृती गजमेरले कुराकानी गर्नु भएको छ ।

नमस्कार उपप्रमुखज्यू, यहाँलाई स्वागत छ । सर्वप्रथम लमही नगरपालिकाको न्यायिक समितिले हालसम्म गरेका मुख्य कामहरूबारे बताइदिनुहोस् ।

धन्यवाद । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले दिएको अधिकारअनुसार लमही नगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन गरिएको छ । न्यायिक समितिले मुख्यतः स्थानीय तहमा उत्पन्न हुने साना प्रकृतिका विवादहरूलाई मेलमिलाप र सहमतिका माध्यमबाट समाधान गर्ने काम गर्दै आएको छ । विशेष गरी घरायसी विवाद, लेनदेन, जग्गा सम्बन्धी सामान्य विवाद, बाटो विवाद, कुटपिट, अंशबण्डा, घरेलु हिंसा, महिला हिंसा, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी समस्या लगायतका विषयमा समितिले काम गरिरहेको छ । हामीले सकेसम्म अदालतसम्म जानुपर्ने अवस्था नआओस्, स्थानीयस्तरमै सहज रूपमा न्याय प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यका साथ काम गरिरहेका छौं । पछिल्लो समय नागरिकको न्यायिक समितिप्रतिको विश्वास पनि बढेको छ । मेलमिलापबाट समाधान गर्दा समाजमा सम्बन्ध पनि कायम रहन्छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा लमही नगरपालिका न्यायिक समिति मा विभिन्न प्रकृतिका निवेदन दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ४ वटा मुद्धा मेलमिलापमार्फत समाधान भइसकेका छन् । त्यसैगरी छलफलका लागि निवेदन दिएर पनि सम्पर्कमा नआएका ७ वटा मुद्धालाई हामीले खारेज -डिसमिस) गरेका छौं । हाल १२ वटा मुद्दामाथि छलफल तथा सुनुवाइ प्रक्रिया जारी रहेको छ ।

न्यायिक समितिमा आउने विवादमध्ये बढी कुन प्रकृतिका हुन्छन् ?
सबैभन्दा बढी घरायसी विवाद, जग्गा तथा बाटो सम्बन्धी विवाद, लेनदेन र घरेलु हिंसाका उजुरी आउने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा सामान्य गलतफहमीले ठूलो विवादको रूप लिएको हुन्छ । त्यस्ता विषयमा हामी दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गराउँछौं, मेलमिलापको वातावरण बनाउँछौं । अदालतमा जाँदा समय र पैसा दुवै खर्च हुन्छ । तर न्यायिक समितिमा छिटो, सहज र कम खर्चमा समाधान हुने भएकाले नागरिकलाई राहत मिलेको छ । मेलमिलापबाट समाधान हुँदा सम्बन्ध पनि बिग्रँदैन, समाजमा सद्भाव कायम रहन्छ । महिला हिंसाका घटनामा संवेदनशील ढंगले काम गरिरहेका छौं ।

महिला तथा घरेलु हिंसाका घटनामा न्यायिक समितिले कसरी काम गरिरहेको छ ?
महिला हिंसा र घरेलु हिंसाका विषय अत्यन्त संवेदनशील हुन्छन् । यस्ता घटनामा पीडित महिलाले खुलेर कुरा गर्न नसक्ने अवस्था पनि हुन्छ । त्यसैले हामीले गोपनीयता कायम गर्दै, महिलामैत्री वातावरणमा छलफल गर्ने व्यवस्था गरेका छौं । कतिपय महिलाहरू हिंसा सहेरै बस्न बाध्य हुने अवस्था छ । उनीहरूलाई कानुनी जानकारी दिने, मनोसामाजिक परामर्श दिने र आवश्यक परे प्रहरी तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर न्याय दिलाउने काम गरिरहेका छौं । हामीले वडा तहसम्म सचेतनामूलक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेका छौं । महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि समाजमा चेतना फैलाउनु आवश्यक छ । न्यायिक समितिमा नागरिकको पहुँच बढेको छ ।

न्यायिक समितिप्रति नागरिकको विश्वास कस्तो पाउनुभएको छ ?
सुरुमा धेरैलाई न्यायिक समितिको अधिकार र कामबारे जानकारी थिएन । कतिपयले अदालतमै जानुपर्छ भन्ने सोच राख्नुहुन्थ्यो । तर अहिले बिस्तारै नागरिकको पहुँच बढेको छ । न्यायिक समितिमा उजुरी दर्ता गर्ने, छलफलमा सहभागी हुने र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा नागरिकको सक्रियता देखिएको छ । विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई स्थानीयस्तरमै न्याय पाउनु ठूलो उपलब्धि हो । æकानुनी ज्ञानको अभाव अझै ठूलो चुनौती ।

न्याय सम्पादनका क्रममा मुख्य चुनौतीहरू के के छन् ?
चुनौती धेरै छन् । सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको कानूनी सचेतनाको कमी हो । धेरै नागरिकलाई कुन विषय न्यायिक समितिमा आउँछ, कसरी उजुरी दिने, प्रक्रियाहरू के हुन् भन्ने जानकारी छैन । दोस्रो, कतिपय विवादमा दुवै पक्ष आक्रोशित हुने भएकाले मेलमिलाप गराउन समय लाग्छ । राजनीतिक प्रभाव, सामाजिक दबाब र व्यक्तिगत सम्बन्धका कारण पनि कहिलेकाहीँ निष्पक्ष निर्णयमा प्रश्न उठाउने प्रयास हुन्छ । त्यसैगरी पर्याप्त जनशक्ति र प्राविधिक स्रोतको अभाव पनि चुनौती हो । न्यायिक समितिलाई अझ प्रभावकारी बनाउन कानूनी अधिकृत, तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ता र प्रविधिमैत्री प्रणाली आवश्यक छ । निर्णय कार्यान्वयनमा पनि समस्या हुन्छ ।

न्यायिक समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा कत्तिको सहजता छ ?
धेरैजसो निर्णय दुवै पक्षको सहमतिमै हुने भएकाले कार्यान्वयन सहज हुन्छ । तर कतिपय अवस्थामा निर्णय कार्यान्वयन गर्न अटेर गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ । त्यस्ता अवस्थामा प्रहरी प्रशासन, वडा कार्यालय र सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर निर्णय कार्यान्वयन गरिन्छ । न्याय दिनु मात्र होइन, त्यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु पनि महत्वपूर्ण पक्ष हो । स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो ।

न्यायिक समितिको महत्वलाई यहाँ कसरी हेर्नुहुन्छ ?
स्थानीय सरकार नागरिकको घरदैलोको सरकार हो । नागरिकलाई सुलभ, छिटो र सहज न्याय दिनु स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । न्यायिक समितिले अदालतको बोझ घटाउने मात्र होइन, समाजमा मेलमिलाप, सद्भाव र सहकार्यको वातावरण पनि निर्माण गर्छ । गाउँ समाजमै विवाद समाधान हुँदा सामाजिक सम्बन्ध मजबुत बन्छ । युवापुस्तालाई कानुनी सचेतना आवश्यक छ ।

पछिल्लो समय युवापुस्तामा कस्ता समस्या बढी देख्नुहुन्छ ?
सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, लागू औषध, पारिवारिक असमझदारी, आक्रोशपूर्ण व्यवहार जस्ता समस्या बढिरहेका छन् । कतिपय विवाद सामान्य कुराबाट सुरु भएर ठूलो झगडामा परिणत हुन्छ । त्यसैले विद्यालय तहदेखि नै कानूनी शिक्षा, नैतिक शिक्षा र सामाजिक जिम्मेवारीबारे सचेतना आवश्यक छ । युवालाई सकारात्मक दिशामा लैजान परिवार, विद्यालय र समाज सबैको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । न्यायिक समितिलाई अझ प्रभावकारी बनाउने योजना छ ।

आगामी दिनमा न्यायिक समितिलाई थप प्रभावकारी बनाउन के योजना छन् ?
हामी वडा तहसम्म मेलमिलाप केन्द्रलाई सक्रिय बनाउने योजनामा छौं । नागरिकलाई कानूनी सचेतना दिने, महिला तथा बालबालिकामैत्री सेवा विस्तार गर्ने र डिजिटल अभिलेखीकरण प्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ । त्यसैगरी न्यायिक समितिका सदस्य र मेलमिलापकर्तालाई नियमित तालिम दिने योजना पनि छ । स्थानीय तहमा न्याय प्रणालीलाई अझ विश्वासिलो र प्रभावकारी बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो । नागरिकले कानुनको सम्मान गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा नगरबासीलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
समाजमा शान्ति, सद्भाव र विकासका लागि कानूनको सम्मान आवश्यक छ । सानो विवादलाई ठूलो बनाउनुभन्दा संवाद र मेलमिलापबाट समाधान खोज्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ । न्यायिक समिति नागरिककै लागि बनेको निकाय हो । कुनै समस्या वा अन्याय भए ढुक्क भएर न्यायिक समितिमा आउन आग्रह गर्दछु । हामी निष्पक्ष, सहज र छिटो न्याय दिन प्रतिबद्ध छौं ।