दाङ – राष्ट्रिय मानव अधिकार योजनाअन्तर्गत आयोजित ‘बालविवाहले मानव अधिकार उपभोगमा पार्ने प्रभाव सम्बन्धी राष्ट्रिय जाँचबुझको प्रादेशिक परामर्श कार्यक्रम’ सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै लमही नगरपालिकाकी उपप्रमुख लक्ष्मी योगीले बालविवाह रोकथामका लागि राजनीतिक नेतृत्वले सामना गरिरहेका वर्तमान चुनौतीहरूको पहिचान गर्दै कानूनी व्यवस्था अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले बालविवाह सम्बन्धी विद्यमान कानूनलाई किशोरकिशोरीको मानव अधिकार र सर्वोत्तम हितअनुकूल बनाउन समयानुकूल सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उपप्रमुख योगीले बालविवाहका घटनामा केवल दण्डात्मक व्यवस्थामा सीमित नभई सजायका वैकल्पिक उपाय, जनचेतनामूलक कार्यक्रम, शिक्षा तथा सामाजिक रूपान्तरणमा आधारित नीतिहरू अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । कानूनसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकासलगायत विभिन्न क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरूमा समेत आवश्यक सुधार गरी समन्वयात्मक ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
त्यसैगरी गढवा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शारदा कुमारी चौधरीले बालविवाह अन्त्यका लागि राजनीतिक दलहरूले सामना गरिरहेका चुनौतीहरूको समाधान गर्दै उनीहरूको भूमिका र उत्तरदायित्वलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बालविवाह नियन्त्रणका लागि राजनीतिक दल, स्थानीय सरकार, सरोकारवाला निकाय, नागरिक समाज तथा समुदायबीच प्रभावकारी सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
परामर्श कार्यक्रममा सहभागीहरूले बालविवाहले किशोरकिशोरीको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा समग्र मानव अधिकारको उपभोगमा गम्भीर असर पार्ने भएकाले यसको अन्त्यका लागि कानूनी, नीतिगत तथा सामाजिक स्तरमा साझा प्रतिबद्धता र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्