दाङ – नेपाल र चीनबीचको आर्थिक तथा पूर्वाधार सहकार्य पछिल्ला वर्षमा थप विस्तार हुँदै गएको छ । सडक, विमानस्थल, ऊर्जा, सीमापार सम्पर्क, व्यापार तथा अन्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी र सहयोग बढिरहेका बेला यसको दीर्घकालीन आर्थिक प्रभावबारे बहस पनि तीव्र बनेको छ ।
नेपालले सन् २०१७ मा चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा सहकार्य गर्ने समझदारी गरेको थियो । लामो छलफलपछि सन् २०२४ डिसेम्बरमा नेपाल र चीनबीच बीआरआई सहकार्यसम्बन्धी फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भयो। यसले सडक, सीमापार सम्पर्क, ऊर्जा तथा अन्य पूर्वाधार परियोजना अघि बढाउने आधार तयार गरेको छ ।
तर अहिले नेपालको मुख्य प्रश्न चीनबाट सहयोग वा लगानी लिने कि नलिने भन्ने मात्र होइन। कुन परियोजना छनोट गर्ने, त्यसको वित्तीय स्रोत के हुने, ऋण भए कति ब्याजमा लिने, परियोजनाले कति प्रतिफल दिने र ऋण कसरी तिर्ने भन्ने विषय अझ महत्वपूर्ण बनेका छन्।
पोखरा विमानस्थल : नेपालका लागि महत्वपूर्ण पाठ
चिनियाँ सहयोगमा निर्माण भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालमा चिनियाँ ऋणबाट बनेका चर्चित ठूला पूर्वाधारमध्ये एक हो। विमानस्थल निर्माणका लागि चीनको एक्जिम बैंकबाट करिब २१६ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण लिइएको थियो।
विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि अपेक्षाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार हुन नसक्दा यसको आर्थिक प्रतिफल र ऋण भुक्तानी क्षमतामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । निर्माणसँग सम्बन्धित आर्थिक अनियमितताको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत मुद्दा अघि बढाएको छ।
पोखरा विमानस्थलको अनुभवले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ—ठूलो पूर्वाधार निर्माण गर्नु मात्रै पर्याप्त हुन्छ कि त्यसबाट अपेक्षित आर्थिक प्रतिफल पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ?
विदेशी ऋण वा सहयोगमा निर्माण गरिने परियोजनाको योजना बनाउँदा निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थासम्म मात्र होइन, त्यसको सञ्चालन, आम्दानी, बजार, ऋण भुक्तानी र दीर्घकालीन व्यवस्थापनबारे पनि सुरुदेखि नै स्पष्ट योजना आवश्यक हुन्छ।
श्रीलंकाको उदाहरणबाट के सिक्ने?
नेपालमा चिनियाँ ऋणबारे बहस हुँदा श्रीलंकाको उदाहरण पनि बारम्बार आउने गरेको छ। चीनको ऋण सहयोगमा श्रीलंकामा हम्बनटोटा बन्दरगाहलगायत ठूला पूर्वाधार परियोजना निर्माण भए। अपेक्षित व्यापारिक प्रतिफल हासिल हुन नसकेपछि सन् २०१७ मा श्रीलंकाले हम्बनटोटा बन्दरगाह चिनियाँ कम्पनीलाई ९९ वर्षका लागि concession मा सञ्चालन गर्ने अधिकार दिएको थियो।
तर श्रीलंकाको आर्थिक संकटलाई केवल चिनियाँ ऋणसँग जोडेर हेर्नु सही हुँदैन। कमजोर राजस्व संकलन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको दबाब, पर्यटन क्षेत्रमा आएको गिरावट, कोरोना महामारी, बढ्दो ऋण भार तथा आर्थिक व्यवस्थापनका कमजोरीलगायत धेरै कारणले श्रीलंका सन् २०२२ मा गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको थियो।
त्यसैले श्रीलंकाको उदाहरणबाट ‘चीनको ऋण लियो भने नेपाल पनि श्रीलंका बन्छ’ भन्ने सरल निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन । बरु त्यसबाट नेपालले सिक्नुपर्ने मुख्य पाठ हो—ऋण लिएर निर्माण गरिएको परियोजनाले भविष्यमा ऋण तिर्न सक्ने आर्थिक क्षमता सिर्जना गर्छ कि गर्दैन?
नेपालको वास्तविक जोखिम कहाँ छ?
नेपालको सार्वजनिक ऋणको ठूलो हिस्सा चीनसँग मात्र सम्बन्धित छैन। त्यसैले नेपालको सम्भावित आर्थिक संकटको मुख्य कारणका रूपमा चिनियाँ ऋणलाई मात्र प्रस्तुत गर्नु तथ्यपरक हुँदैन। तर चिनियाँ ऋण वा अन्य विदेशी ऋणबाट निर्माण हुने ठूला परियोजनामा नेपालले पर्याप्त सावधानी अपनाउनुपर्ने विषय भने छन्।
सबैभन्दा पहिले, परियोजनाको आर्थिक प्रतिफल कति हुन्छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यसपछि ऋणको ब्याजदर, भुक्तानी अवधि, विदेशी मुद्रा जोखिम तथा अन्य वित्तीय दायित्वको अध्ययन आवश्यक हुन्छ।
त्यस्तै, निर्माण लागत यथार्थपरक छ कि छैन, ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शी छ कि छैन, परियोजना सञ्चालनपछि पर्याप्त आम्दानी हुन्छ कि हुँदैन र नेपालको भौगोलिक तथा प्राकृतिक जोखिमअनुसार पूर्वाधार दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित रहन्छ कि रहँदैन भन्ने विषय पनि गम्भीरतापूर्वक मूल्यांकन गर्नुपर्छ। राजनीतिक लोकप्रियता वा तत्कालीन दबाबका आधारमा मात्र ठूला परियोजना अघि बढाउने प्रवृत्ति भविष्यमा महँगो पर्न सक्छ।
चिनियाँ लगानी जोखिम मात्र होइन, अवसर पनि हो
चीन नेपालको छिमेकी तथा विश्वको प्रमुख आर्थिक शक्तिमध्ये एक हो। सडक, ऊर्जा, पर्यटन, व्यापार, प्रविधि र सीमापार पूर्वाधार विकासमा चीनसँगको सहकार्यबाट नेपालले महत्वपूर्ण लाभ लिन सक्छ।
विशेषगरी उत्तरी नाका तथा हिमालयपार व्यापारिक पूर्वाधारको विकासले नेपालको वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग विस्तार गर्न सक्छ। यसले भारतसँगको व्यापारिक निर्भरता घटाउने मात्र होइन, नेपाललाई क्षेत्रीय व्यापारको नयाँ सम्भावनासँग जोड्न पनि मद्दत गर्न सक्छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा पनि नेपालका लागि ठूलो सम्भावना छ। जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन, औद्योगिक पूर्वाधार, पर्यटन र प्रविधिको क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सके नेपालको आर्थिक विकासमा सकारात्मक योगदान पुग्न सक्छ।
त्यसैले चीनसँग सहकार्य गर्नु आफैंमा जोखिम होइन। जोखिम गलत परियोजना छनोट, महँगो ऋण, कमजोर सम्झौता, अपारदर्शी प्रक्रिया र कमजोर व्यवस्थापनमा हुन्छ।
नेपालले अब कस्तो नीति लिनुपर्छ?
नेपालले चीन, भारत वा अन्य कुनै पनि देशबाट आउने लगानी तथा ऋणलाई राजनीतिक चस्माबाट मात्र हेर्नु हुँदैन। त्यसको मूल्यांकन राष्ट्रिय आर्थिक हित, वित्तीय क्षमता र दीर्घकालीन प्रतिफलका आधारमा गर्नुपर्छ।
ठूला परियोजना अघि बढाउनुअघि त्यसको लागत, आम्दानी, रोजगारी सिर्जना, विदेशी मुद्रा बचत वा आम्दानी, ऋण भुक्तानी क्षमता, वातावरणीय प्रभाव तथा सामाजिक प्रभावबारे स्वतन्त्र र विश्वसनीय अध्ययन हुनुपर्छ।
विशेषगरी बीआरआईअन्तर्गतका परियोजनामा अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण र व्यावसायिक ऋणबीच स्पष्ट भिन्नता राखेर नेपालले आफ्नो वित्तीय क्षमताअनुसार निर्णय गर्न आवश्यक छ।
परियोजनाको सम्झौता सार्वजनिक बहस र आवश्यक पारदर्शिताका साथ अघि बढाउने, निर्माण लागतको स्वतन्त्र मूल्यांकन गर्ने तथा कार्यान्वयन र अनुगमनमा संस्थागत क्षमता बलियो बनाउने काम पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
ऋणभन्दा उत्पादन र व्यापारमा जोड
नेपाल–चीन सम्बन्ध केवल ऋण र पूर्वाधार परियोजनामा सीमित हुनु हुँदैन। नेपालले चीनसँगको सहकार्यलाई व्यापार विस्तार, नेपाली वस्तुको निर्यात, पर्यटन प्रवर्द्धन, प्रविधि हस्तान्तरण, औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जनासँग जोड्न सक्नुपर्छ।
नेपालले चीनबाट ऋण लिएर पूर्वाधार बनाउने मात्र होइन, त्यही पूर्वाधारमार्फत उत्पादन, व्यापार र आम्दानी बढाउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ। अन्यथा ऋणबाट बनेका संरचना आफैंमा विकासको सूचक बने पनि तिनले अर्थतन्त्रमा अपेक्षित योगदान दिन नसक्ने जोखिम रहन्छ।
अन्ततः नेपालका लागि प्रश्न ‘चीनसँग सहकार्य गर्ने कि नगर्ने?’ भन्ने होइन। वास्तविक प्रश्न हो—‘कस्तो सहकार्य गर्ने, कुन परियोजना छनोट गर्ने र त्यसबाट नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक हित कसरी सुनिश्चित गर्ने?’
नेपालले ऋणलाई विकासको साधन बनाउन सक्छ, तर त्यसका लागि सही परियोजना, उचित वित्तीय स्रोत, पारदर्शी सम्झौता, प्रभावकारी कार्यान्वयन र दीर्घकालीन आर्थिक प्रतिफल आवश्यक छ ।
त्यसैले चिनियाँ लगानी र सहकार्यलाई न त अन्धसमर्थन गर्न आवश्यक छ, न त पूर्वाग्रहपूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न। राष्ट्रिय हितको स्पष्ट मापदण्ड बनाएर अवसरलाई उपयोग गर्ने र जोखिमलाई नियन्त्रण गर्ने नीति नै नेपालको हितमा हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्