दाङ – सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा करारमा नियुक्त कर्मचारीहरूलाई पदबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले पुस मसान्तसम्म पदावधि रहेका करारका कर्मचारीलाई पदबाट नहटाउन भनेको हो।
सरकारले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई करारमा स्वकीय सचिवको दिने व्यवस्था हटाएको थियो । त्यही निर्णयका आधारमा समावेशी आयोगका सचिवले करारका कर्मचारी हटाएका थिए । त्यसविरुद्ध परेको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश मल्लको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्