अतिक्रमण हटाउने सरकारी नीतिप्रति नागरिक समाज दाङ देउखुरीको ध्यानाकर्षण

दाङ – सरकारले सरकारी, सार्वजनिक तथा नाला, नदी र सडकका निकासजन्य जमिनमा भएको अतिक्रमण हटाएर त्यस्ता स्थानमा बसोबास गरेका सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्ने नीति कार्यान्वयन गरिरहेको विषयमा पक्ष–विपक्षमा आवाज उठिरहेका बेला नागरिक समाज दाङ देउखुरीले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

नागरिक समाजले संघीय सरकारले सरकारी निकाय, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा खोला, नाला र सडकजस्ता निकासजन्य स्थानमा अतिक्रमण हटाउने कार्य अघि बढाइरहँदा ऐलानी तथा पर्ती जग्गामा पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरु चिन्तित बनेको उल्लेख गरेको छ ।
२०७४ सालको निर्वाचनपछि गठन भएका स्थानीय र प्रदेश सरकारले संविधानले दिएको अधिकार समयमै प्रयोग नगर्दा अहिले समस्या थप जटिल बनेको नागरिक समाजको ठहर छ ।

संविधानअनुसार स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीको १४ नम्बरमा “घरजग्गा धनीपुर्जा वितरण” गर्ने अधिकार रहेको छ भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा “सुकुम्बासी व्यवस्थापन” समावेश छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारको एकल अधिकार सूचीको १६ नम्बरमा “भूमि व्यवस्थापन तथा जग्गाको अभिलेखीकरण” तथा २१ नम्बरमा “गुठी व्यवस्थापन” गर्ने अधिकार उल्लेख गरिएको छ ।

नागरिक समाजले सकारात्मक कार्यको स्वागत गर्दै वास्तविक सुकुम्बासी, पुस्तौंदेखि ऐलानी तथा पर्ती जमिनमा बसोबास गर्दै आएका तर स्वामित्व नपाएका नागरिकलाई अन्याय हुन नदिन विभिन्न सुझावसमेत दिएको छ । समाजले स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी कार्यान्वयनका लागि निश्चित समयसीमा तोक्नुपर्ने र कानुनी जटिलता भएका विषय संघीय सरकारसमक्ष सुझावसहित पठाउनुपर्ने जनाएको छ । साथै मालपोत र नापी विभागको सहयोगमा अतिक्रमित भूमिको प्रकृति तथा बसोबासीको वर्गीकरण गरी अभिलेख सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै हुकुमबासीका हकमा सरकारलाई आवश्यक संरचना भएको स्थान भए मूल्यांकन गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, वास्तविक सुकुम्बासीलाई जीविकोपार्जनको सुनिश्चिततासहित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । दैवी तथा प्राकृतिक प्रकोपका कारण सरकारी निकायले ऐलानी वा पर्ती जमिनमा बसोबास गराएका नागरिकलाई अस्थायी निस्साको आधारमा धनीपुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

शहरी क्षेत्रमा अव्यवस्थित बसोबास गरेका नागरिकको हकमा प्राविधिक मूल्यांकनका आधारमा भूमि स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने र त्यसबाट संकलित रकम स्थानीय स्तरमा उद्योग स्थापना तथा रोजगारी सिर्जनामा उपयोग गर्नुपर्ने नागरिक समाजको भनाइ छ ।

सरकारको नाममा रहेको, विश्वविद्यालय तथा अन्य प्रतिष्ठानको जमिन सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि संघीय सरकार, स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै नागरिक समाज दाङ देउखुरीले निष्पक्ष र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न आफू तयार रहेको जनाएको छ ।