स्थानीयको रिट उच्च अदालतद्वारा खारेज, लमही–कोइलावास सडकको काम अब सुरु हुने

दाङ – लमही–कोइलावास सडक क्षेत्रमा पर्ने संरचना हटाउने प्रक्रिया पुनः सुरु हुने भएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय दाङले गत वर्ष ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरी सडक किनारमा पर्ने संरचना हटाउने काम थालेको थियो । तर, स्थानीयहरुले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुरमा रिट दायर गरेपछि उक्त प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

डिभिजन प्रमुख दिपेन्द्र बिष्टका अनुसार, बैशाख १० गते उच्च अदालतले रिट निवेदन खारेज गरेपछि संरचना हटाउने कार्य अघि बढाउने बाटो खुलेको हो । उनका अनुसार, अब स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरेर रोकिएको काम पुनः सुरु गरिनेछ।

७९ जना स्थानीयले लमही नगरपालिकालगायत विभिन्न सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाई भदौ १९ गते अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। उनीहरूले सडक विस्तारका कारण हुने भौतिक क्षतिका लागि क्षतिपूर्ति माग गरेका थिए । सडक डिभिजन कार्यालयले सडकको दायाँ र बायाँ १५–१५ मिटर गरी ३० मिटरभित्र पर्ने सबै संरचना हटाउन आह्वान गरेको थियो ।

यसअघि केही संघसंस्था र सर्वसाधारणले घर तथा संरचना स्वयं हटाइसकेका छन् । लमही नगरपालिकाका नगरप्रमुख जोगराज चौधरीले सडक फराकिलो बनाउने कार्यमा स्थानीय सरकार सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले लमहीको सुन्दर भविष्यका लागि सडक विस्तार आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।

त्यसैबीच, अदालतमा रिट दर्ता गरेका स्थानीयहरूले भने अझै निर्णयको पूर्ण अध्ययनपछि मात्र आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् । पुनाराम केसीले अदालतले रिट खारेज गरेको थाहा पाए पनि विस्तृत विवरण हेरेपछि मात्र थप प्रतिक्रिया दिने बताए ।

यसअघि हुलाकी सडक विस्तारका क्रममा करिब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । यो सडकखण्ड नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ । सरकारको योजना अनुसार बजार क्षेत्रका सडक फराकिलो बनाउने र सौन्दर्यकरण गर्ने उद्देश्यले संरचना हटाउने अभियान सञ्चालन गरिएको हो ।