सुन्दर लमही बजारको कुरुप अनुहार

दाङ – बसपार्क क्षेत्रको एरिया लमही नगर विकास समितीको पर्छ । बसपार्कको विच भागमा टर्मिनल भवन बन्दै छ । भवन निर्माणका सामाग्री असरल्ल हुने गरि राखिएको छ । लमही नगरपालिकाले पनि बजार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गराउन सकेको छैन । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा मानिसहरु लामबद्द भएर सडक सम्म आएका हुन्छन । सवारी साधनहरु मनलाग्दी पार्किङ्ग गरेका हुन्छन ।

त्यसको वरपर ठेला अव्यवस्थित तरिकाले राखिएका छन । लमही नगर विकास समितिले बसपार्कमा अव्यवस्थित भएर बसेका व्यापारीलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा बजार कुरुप देखिएको छ । बसपार्क मात्र होइन लमही बजार समेत कुरुप हुनुका साथ साथै दुर्घटनाको उच्च जोखिम पनि बढेको छ । स्कुल बसदेखी लिएर यात्रु बस जहाँ मन लाग्यो त्यहि रोक्ने मान्छे चढाउने र ओराल्ने गर्छन । यसरी ट्राफिक नियमको उलंघन गर्दा जतिबेला पनि भयङ्कर दुर्घटना हुने सम्भावना देखिन्छ । यो विषयमा न नगर विकासले चासो राखेको छ न लमही नगरपालिकाले ।

बसपार्कको उत्तर तर्फ ठेला र टहरा गरि करिब २०÷२५ पसलहरु रहेका छन । पुर्व पश्चिम गुड्ने सवारी साधन बसपार्क छिर्न लाग्दा ठेला व्यापारीहरु दौडेर सामान बिक्रि गर्न पुग्छन । जसले गर्दा ट्राफिक जामको समस्या हुने, दुर्घटना हुन सक्ने जोखिम पनि उतिक्कै छ । जग्गा नगर विकास समितिको हो तर त्यो जग्गामा बसेर व्यवसाय गर्ने व्यापारीले भाडा कहाँ कसलाई बुझाउँछन नगर विकास बेखबर छ ।

बितेको आर्थिक वर्षमा अव्यवस्थित भएर बसेका व्यवसायीलाई हटाउने भनेर लमही नगरपालिका पनि लागेको थियो । ठेला व्यापारीलाई बसेको ठाउँबाट हटाउन हुँदैन भन्ने विषयमा राजनीतिक दल विभाजित भएर ठुलै मुद्दा बनाए । नगर विकासले हटाउने भनेर गरेको निर्णयमा बसपार्क छेउमा बसेका ठेला ब्यापारी सहमति भैसकेका थिए र सहमति पत्रमा समेत हस्ताक्षर गरेका छन तर राजनीतिक दलले उनीहरुलाई संरक्षण गर्न खोज्दा समस्या जटिल बन्दै गएको लमही चेम्बर अफ कमर्शका निवर्तमान अध्यक्ष अजय न्यौपानेले बताए । “एक प्रकारको सहमति गरिसकेपछि अहिले आएर यो वा त्यो बहानामा हामीले ठाउँ छोड्दैनौ र राजनीतिक दलले पनि उनीहरुलाई उक्साउने काम गर्नु हुँदैन”– न्यौपानेले भने ।

लमहीको बसपार्क मात्र होइन बजार भित्र अव्यवस्थित भएर ब्यापार व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीलाई हटाउन खोज्दा राजनीतिक दलले अड्को थाप्ने काम गर्दै आएका छन । लमही नगरपालिका र नगर विकासले केहि समय अगाडी बजार फराकिलो गराउन खोज्दा सामाजिक संजालमा चर्को आलोचना भयो । गरिबलाई यसरी उठाउन पाइदैन, उनीहरुको रोजीरोटी खोस्न पाइदैन भन्दै एकथरी खुबै कुर्लिए । चारैतिर आलोचना भएपछी नगर विकास र नगरपालिका पछी हट्यो, काम रोकियो ।

सटर भाडामा नजाँदा ठेकेदार मारमा
देउखुरी अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा दुई वटा प्याराफिट बनेका छन । उत्तर तिरको प्याराफिटको काम अझै सम्पन्न भैसकेको छैन तर पुर्वपट्टीको प्याराफिटको काम निर्माण सम्पन्न भएको केहि वर्ष भयो । मैदान तर्फको भागमा दर्शक बस्ने बनाईएको छ भने बसपार्क तिरको भागलाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि पन्ध्रवटा सटरहरु निर्माण गरिएको छ ।

नगर विकास समितिले ७२ हजार ४ सय मासिक रुपमा भाडा पाउने गरेर टेन्डर आह्वान गरेको थियो । २०८० असार १ गतेदेखि लागु हुनेगरी ति पन्ध्रवटा सटर भुमि सप्लायर्सले दश वर्षका लागि ठेक्का पारेको छ । मासिक १ लाख १३ हजार ५ सय लमही नगर विकास समितिलाई बुझाउने गरि सम्झौता भएको लमही नगर विकास समितिका सुचना अधिकारी हरिकृष्ण खनालले जानकारी दिए ।

सटरको भाडा कम्तिमा ८ हजारदेखि माथि छ । सबै सटर खालि छन । बसपार्कमा ठेला राखेर व्यवसाय गर्नेहरुलाई कि हटाउनु पर्यो कि खालि भएका सटरमा बस्नका लागि वातावरण मिलाई दिनु पर्यो भनेर भुमि सप्लायर्सका प्रतिनिधिले लमही नगर विकास समितिमा लिखित निवेदन समेत दिएका छन । उनले दिएको निवेदनको कुनै सुनुवाई हुन् नसकेको उनको गुनासो छ ।

ति सटर ठेक्कामा लिंदा भुमि सप्लायर्सले झन्डै २० लाख धरौटी रकम समेत जम्मा गरेको छ । ठेक्का लिएको एक महिना भन्दा बढी हुने लाग्दा पनि सटर भाडामा नजादा आफु चिन्तित भएको ठेकेदार ले बताए । “मैले यति धेरै पैसा धरौटी पनि जम्मा गरेको छु, म धेरै अन्यायमा परे, बसपार्कको उत्तर तर्फ रहेका सबै झुप्रा झुप्री र ठेला हटाइ दिनु पर्छ, अनि मात्र मेरा सटर भाडामा जान्छन”– उनले भने

अन्याय गर्न पाइदैन– ठेला व्यापारी
यता ठेला व्यापारीहरुले स्थानीय सरकारले बसपार्क र बजार क्षेत्र व्यवस्थित गर्ने बहानामा आफूहरुमाथि अन्याय गर्न नपाइने बताए । हाम्रो खेतीपाती नै यहि ठेला व्यापार हो, हामी बसिरहेको ठाउँबाट नगरपालिका र नगर विकासले हट् भन्छ कहाँ जाने ? बालबच्चा कसरी पाल्ने हो ? अन्यत्र कतै व्यवस्थापन गर्ने कुरामा स्थानीय सरकारले ग्यारेन्टी लिन्छ भने हामी जान तयार छौं, तर बसपार्क खालि गर्ने बहानामा हामीहरुलाई यहाँबाट लखेट्न पाइदैन’– एक ठेला व्यापारील भने ।

क्रिकेट स्टेडियमको प्याराफिटको भाडा महँगो भएका कारण आफुहरु त्यहाँ जान नसकेको उनीहरुले गुनासो गरे । सानो लगानी लगाएर व्यापार गर्ने आफुहरु मासिक ८ हजार रुपैयाँ भाडा तिरेर सटरमा बस्न नसकिने उनीहरुको भनाई छ । स्थानीय सरकारले स्थानीय ठेला व्यापारीलाई एक सुत्रमा बाध्ने एउटा कानून बनाओस, हामीलाई कानूनी दायरामा लिएर राखोस हामीले गरेको व्यापारबाट हामी राज्यलाई कर तिर्न तयार छौं”– मकै पोल्ने व्यापारी नर बहादुर खड्काले भने ।