दाङ – भूमिहीन सुकुम्बासी यतिबेला जग्गाको लालपुर्जा पाउने आशमा बसेका छन । सरकारले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा उपलब्ध गराउने भनेपछि भूमिहीन सुकुम्बासी खुशी देखिन्छन तर जति हुनु पर्ने हो त्यति सहजै ढुक्क भने हुन सकेका छैनन ।
विगतका दिनमा पनि नेपाल सरकारले यस्ता खाले अफर नलिएको हैन, जनतालाई भ्रममा पारेर आफ्नो राजनीतिकयात्रा सफल बनाउने कामका लागि मात्र यस्ता मुद्दा उठाउन गर्दै आएका छन । “एजेन्डा धेरै कार्यान्वयन शुन्य” यो नेपालको सिस्टम नै बनिसकेको छ ।
दाङका दश वटा पालिकाहरुले भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि लगत संकलन र निस्सा वितरण कार्यलाई तिब्ररुपमा अगाढी बढाएका छन । सबै पालिकाहरुले अबको केहि महिनामै पालिकाभित्रका सबै काम सम्पन्न गरेर फाइल राष्ट्रिय भूमि आयोग दाङमा बुझाउने गरि काम भैरहेको बताएका छन ।
पलिकाहरुले तिब्रगतिमा कामलाई अगाडी बढाए पनि भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको हातमा लालपुर्जा पर्छ कि पर्दैन भन्ने बारे अझै अनिश्चित जस्तै छ । भूमिहीन सुकुम्बासीले यो भन्दा अघिका बेला पनि आस्वासन भने नपाएका हैनन ।
लमही नगरपालिकाले पनि यो कामलाई निकै महत्वका साथ अगाडी बढाएको भुमिहिन दलित भुमिहिन सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासिको स्थानिय सेवा केन्द्रका प्रमुख गोपाल विकले बताए । “अहिले पैंतीस दिने सुचना निकाल्ने काम भैरहेको छ, सुचना निकाली सकेपछि कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेर राष्ट्रिय भूमि आयोग दाङमा फाइल जान्छ”–विकले भने ।
लमही नगरपालिकाले भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरि हालसम्म ७ हजार ७ सय ५२ घरधुरीको लगत संकलन र निस्सा वितरण कार्य सम्पन्न भएको जानकारी दिएको छ । हाल सम्म २ सय २४ भूमिहिन दलित, १ हजार ३ सय २० भूमिहिन सुकुम्बासी र ६ हजार २ सय ०८ अव्यवस्थित बसोबासी गरी जम्मा ७ हजार ७ सय ५२ घरधुरीको लगत संकलन र निस्सा वितरण कार्य सम्पन्न गरेको विकले जानकारी दिए ।
विकले दिएको जानकारी अनुशार सबै वडाहरूमा नाप नक्साको लागि १ सय ९० वटा नियन्त्रण बिन्दु राख्ने काम सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै वडा नम्बर ४,५, ६, ७, ८ र ९ मा ५ सय ३६.२५ हेक्टर जग्गा नापी कार्य सम्पन्न भएको र अरू वडामा नापी कार्य भइरहेको छ ।
नापी भएका वडाहरू ४,५,६,७,८ र ९ को नक्सा बनाउने कार्य सम्पन्न भएको छ भने वडा नम्बर ७ र ८ मा भूमिहीन दलित र भुमिहिन सुकुम्बासीको विवरण सच्याउने तथा हकदाबी गर्ने सात दिने सूचना प्रकाशन समेत गरि सकेको विकको भनाई छ ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, भूमिसम्बन्धी विषयहरू २०२१, राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश २०७८ र अन्य प्रचलित कानुनमा भएका व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय तहसँग सम्झौता गरिएको हो । आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि सम्झौता गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोग दाङका अध्यक्ष लेखराज रेग्मीले बताए ।
घोराही उपमहानगरपालिकामा १६ हजार एक सय ९६ जना, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा २३ हजार तीन सय २६ जना, दंगीशरण गाउँपालिका ३ हजार ७ सय ७५ जना, बबई गाउँपालिकामा ६ हजार २ सय २८ जना, शान्तिनगर गाउँपालिकामा ३ हजार ७ सय ७५ जनाले जग्गा प्राप्तिका लागि आवेदन भरेका छन ।
त्यस्तै गढवा गाउँपालिकामा ७ हजार ३ सय २० जना, राजपुर गाउँपालिकामा ३ हजार ४ सय ३ जना, राप्ती गाउँपालिकामा ४ हजार ५ सय ३२ जना र राप्ती गाउँपालिकामा २ हजार ३१ जनाको आवेदन परेको छ । आवेदन परेका सबैले निस्सा समेत लागि सकेको राप्ती गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
कहिले पाउछन लालपुर्जा ?
भूमिहीन सुकुम्वासीहरुलाई सरकारले कैयौं पटक आश देखाउदै आइरहेको छ । सरकार परिवर्तन भएपछी सरकारको प्रमुखातामा प्राय ’भूमिहीन सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्छौं’ यो विषयले निकै महत्व पाएको हुन्छ तर अहिलेसम्म ति भूमिहीन सुकुम्वासीको हातमा जग्गाको लालपुर्जा पुग्न सकेको छैन ।
राजनीतिक एजेन्डा बनाएर जनतालाई भ्रम सिर्जना गर्ने काम भैरहेको भन्दै केहि भूमिहीन सुकुम्वासीले दुःख समेत पोख्ने गरेका छन । राष्ट्रिय भूमि आयोग दाङ कर्मचारी अभाव छ, तर पनि सबै पालिकाहरुले आफ्नो काम सकेर हामीलाई फाइल बुझाएको तीन महिना पछि लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया थाल्ने राष्ट्रिय भूमि आयोग दाङका अध्यक्ष लेखराज रेग्मीले बताए । दाङका दशवटै पालिकामा लगत संकलन भएका विवरणको आधारमा जग्गाको निस्सा वितरण गर्ने, जग्गाको नापी गर्ने कामहरु भइरहेको छ ।
दाङमा ७६ हजार भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको आयोगमा निवेदन परेको राष्ट्रिय भूमि आयोग दाङका अध्यक्ष रेग्मीले बताए । सकेसम्म भूमिहिन सुकुम्बासीलाई दुखि बनाउने छैनौं, हामीले पाएको जिम्मेवारीलाई सहि संग कार्यन्वयन गर्नेछौं भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं’– रेग्मीले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्