लुम्बिनी प्रदेश सकार समावेशी नभएको भन्दै दलित संघको आपत्ति

दाङ– लुम्बिनी प्रदेशकाे नव गठित मन्त्रीपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै नेपाल दलित संघ लुम्बिनी प्रदेशले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारमा अनिवार्य रुपमा दलित समुदायबाट मन्त्री नियुक्त गर्न माग राखिएको हाे । नेपाल दलित संघ लुम्बिनी प्रदेशका प्रवक्ता खेमराज विक सेन्चुरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै संघ र प्रदेशमा गठन भएको मन्त्रीपरिषदमा दलित समुदायकाे शून्य प्रतिनिधित्व भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

हालै गठन भएको संधिय सरकारमा समानुपातिक समाबेशिता त्रुटिको आलोचना सेलाउन नपाउँदै लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन प्रकृयामा पनि लापरवाही भएकोमा दलित संघ लुम्बिनी प्रदेशले गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

`नेपालको संविधानले प्रत्याभुत गरको सबै वर्ग, जाति र समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपनर्नेमा लामो समय देखि राज्यद्वारानै उत्पिडनमा पारिएको १४ प्रतिशत जनसंख्या भएको दलित समुदायलाई मन्त्री मण्डलमा समावेश नगराएकोमा आम दलित समुदायमाथि थप अपहेलना भको महसुश गरेका छाैं´विज्ञप्तिमा भनिएको छ-`मुलुकको सबैभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक पार्टि नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक व्यवस्थालाई अन्देखागरी सरकार गठन गरेकोमा संविधान उल्लङ्घन गर्नुका साथै संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको मुल मर्म माथि प्रहार भएको बुझाई छ ।´

संविधानको मर्म अनुरुप समानुपातिक समाबेशिताको आधारमा दलित समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउन नेपाल दलित संघ लुम्बिनी प्रदेश जोरदार माग गरेकाे छ ।