अमेरिकी दूतावासले भन्यो : एसपीपी सहभागी हुन नेपालले दिएको आवेदन स्वीकृत भइसक्यो

दाङ समाचार
दाङ समाचार १ असार २०७९, बुधबार
3 Min Read
Aa

काठमाडौं – नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले नेपालले स्टेट पार्टनरसिप प्रोगाम (एसपीपी) मा सहभागी हुन दुई पटक गरेको अनुरोधलाई अमेरिकाले स्वीकृत गरिसकेको दावी गरेको छ ।

नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका कार्यबाहक राजदूत मानुअल मिकलरले बुधबार पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा सन् २०१५ र २०१७ मा गरी दुईपटक नेपालले एसपीपीमा सहभागिताका लागि पत्राचार गरेको र सन् २०१९ मा अमेरिकाले त्यसलाई स्वीकृत गरेको जानकारी दिएका हुन् ।

अमेरिकी दूतावासले एसपीपीमा सहभागी हुनका लागि कुनै सम्झौता पत्र आवश्यक नपर्ने र हाल सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएको मस्यौदा पनि सत्य नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

कार्यबाहक राजदूत मिकलरले एसपीपी कहिल्यै पनि कुनै सुरक्षा वा सैन्य गठबन्धन नरहेको भन्दै विगत २५ वर्षदेखि द्विपक्षीय फाइदालाई मध्यनजर गरेर एसपीपीले काम गरिरहेको बताए ।

‘एसपीपी विशेषत द्विपक्षीय सम्बन्ध तथा दुई देशका नागरिकहरूको सम्बन्धमा केन्द्रित छ’, उनले भने, ‘विद्यार्थी तथा व्यावसायिक आदानप्रदान, कूटनीतिक संलग्नता, सैन्य साझेदारी र व्यापारसहित साझा मान्यतामा आधारित रहेर यसले काम गर्छ ।

’ अमेरिकी सेनाको एसिया प्यासेफिक क्षेत्र हेर्ने कमान्डका जर्नेल चाल्र्स एन्थोनी फ्लिनले नेपाल भ्रमण गरेर फर्किएसँगै नेपालमा एसपीपीको विषयलाई लिएर विवाद सुरु भएको छ ।

४ असारमा प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले मिसन मुलुकपछि गर्ने अमेरिका भ्रमण र त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणमा एसपीपीमा हस्ताक्षर हुने चर्चा सुरु भएपछि संसदमा र सडकमा त्यसको विरोध भइरहेको छ ।

अमेरिकी सेनाका जर्नेल फ्लिनले नेपाल भ्रमणका क्रममा यहाँको राजनीतिक र सैन्य नेतृत्वलाई एसपीपीमा हस्ताक्षर गर्न दबाव दिएको भन्दै प्रस्तावको मस्यौदासमेत सार्वजनिक भएको छ ।

सन् २०१५ र २०१७ मा पठाएको प्रस्ताव परिमार्जनसहित यसपटक पुनः नेपाललाई दिएको र प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणका क्रममा त्यसमा हस्ताक्षर हुने आशंका व्याप्त छ ।

तर, अमेरिकी दूतावासका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार पूर्वप्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले एसपीपीमा सहभागिताका लागि दुई पटक आवेदन दिएपछि अमेरिकाले सन् २०१९ मा नेपाल र श्रीलंकालाई एसपीपीमा जोडेको र सोही वर्ष इन्डोप्यासिफक स्ट्राटेजीको प्रतिवेदनमा समेत राखेको थियो ।

‘नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले हस्ताक्षर गरेर सन् २०१५ र २०१७ मा गरी दुई पटक निवेदन दिनुभएको थियो । त्यसमा परराष्ट्र र रक्षामन्त्रालयलाई समेत बोधार्थ गरिएको थियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यसपछि सन् २०१९ मा त्यसलाई अमेरिकाले स्वीकृत गरेर इन्डो प्यासेफक स्ट्राटेजीको प्रतिवेदनमा समेत त्यसलाई समेटिएको थियो ।

’ कार्यबाहक राजदूत मिकलरले एसपीपीअन्तर्गत प्राकृतिक प्रकोप, विपद्, भूकम्प, बाढी, आगलागी जस्ता समस्या पर्दा तुरुन्त उद्धार गर्नको लागि अमेरिकी नेशनल गार्डसँग गृहकार्य गर्ने बताए । उनले सन् २०१९ मा नेपाली सेना र अमेरिकाको नेसनल गार्डबीच साझेदारीको टुंगो लागे पनि त्यसअन्तर्गत खासै काम नभएको जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्