काठमाडौं – चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले विद्यालयका प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्तालाई न्यूनतम १५ हजार रुपैयाँ तलब दिने घोषणा गरेको थियो । बजेटमा संघीय सरकारले ८ हजार र स्थानीय सरकारले ७ हजार गरी पन्ध्र हजार दिने भनिएको थियो । तर अधिकांश पालिकाले बालविकास सहजकर्तालाई केन्द्र सरकारले दिने मासिक ८ हजार रुपैयाँ मात्रै दिइरहेका छन् ।
७५३ स्थानीय तह मध्ये घोषणा भए अनुसार १५ हजार दिने ३५३ पालिका मात्रै छन् । बाँकी ४ सय स्थानीय तहले मनलाग्दी गरेका छन् । अहिले हरेक स्थानीय तहले दिने तलबमा विविधता छ । कतै आठ, कतै नौ, कतै दश, कतै बाह्र हजार दिँदै आएका छन् । ७ हजार रुपैयाँ दिन नसक्ने भन्दै स्थानीय तहले आफूखुसी गरेका छन् ।
सरकारले तोकेको तलब स्थानीय तहले दिन नमानेको भन्दै नेपाल बालविकास शिक्षक केन्द्रीय समितिले त्यो तलब संघीय सरकारले दिनुपर्ने माग राखिरहेको छ । गत वर्षको बजेट भाषणले घोषणा गरेको तलब नपाएपछि बालविकास शिक्षकहरु डेलिगेसन, ज्ञापन, भेटघाट, छलफल गरेको बालविकास शिक्षक केन्द्रीय समितिकी अध्यक्ष कृष्णा मगर बताउँछिन् ।
पटक पटकको भेटपछि शिक्षामन्त्री पौडेलले परिपत्र गर्दा पनि स्थानीय तहले नटेरेर लागू नगरेको अध्यक्ष मगरको भनाइ छ । राज्यको सेवा गरेवापत पाउने सामान्य सेवा सुविधा लिन पनि आन्दोलन गर्नुपरेको बालविकास सहजकर्ताहरुको अनुभव छ । बालविकास शिक्षक केन्द्रीय समितिले समुदायमा भएका बालविकासलाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउनुपर्ने लगायत विभिन्न मागसहित २०७५ मा आन्दोलन गर्यो ।
यो आन्दोलनपछि बालविकास सहजकर्तालाई पोशाक दिने, सरकारबाट दिइने सेवा, सुविधा पाउने, बालविकासलाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउने लगायतको सहमति बन्यो । शिक्षा ऐनको ८ औं संशोधनमा नै बालविकासलाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउने विषय समेटिएको थियो । संरचनाभित्र ल्याउने काम त भयो तर, शिक्षकलाई दिने तलबमा भने विवाद हुँदै आएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्