दाङ – लमही नगरपालिकाका नगरप्रमुख जोगराज चौधरीले स्थानीय विकास योजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा वनसम्बन्धी ऐन र कानुनले केही प्राविधिक अप्ठ्याराहरू सिर्जना गर्ने भएकाले वन कार्यालयको सक्रिय सहयोग अपरिहार्य रहेको बताए ।
लमही नगरपालिका, डिभिजन वन कार्यालय लमही, दाङले डिभिजन, सव-डिभिजन वन कार्यालय र स्थानीय तहबीच अन्तरक्रिया तथा समन्वय बैठकमा प्रमुख चौधरीले सो कुरा बताए ।
“नगरको समग्र विकासमा वन क्षेत्रसँगको समन्वय अति आवश्यक छ । हामी विकास निर्माणमा लाग्दा कानूनी प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ त्यसले काममा ढिलाई ल्याउने गर्छ,” चौधरीले भने, “त्यसैले वन कार्यालयले व्यावहारिक दृष्टिकोण राखी सहकार्य गर्नुपर्छ।”
त्यस्तै लमही नगरपालिकाका उपप्रमुख लक्ष्मी योगीले नगरपालिकाको संमृद्धिका लागि वन कार्यालय बाधक बन्न नहुने बताईन । खोलाका नदीजन्य पदार्थ संकलन देखि लिएर सामुदायिक वनमा हुने काठ संकलनसम्मका विषयमा स्थानीय सरकार संग समन्वय गर्नु पर्ने धारणा राखिन ।
“स्थानीय तहको योजना कार्यान्वयनमा वनसम्बन्धी कानुन र प्रक्रियाले अवरोध नआओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो,” उपप्रमुख योगीले भनिन्, “स्रोत साधनको दीगो उपयोगका लागि वन कार्यालय सहयोगी भूमिकामा रहनुपर्छ ।”
कार्यक्रममा लमही नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश देवकोटा, वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष दामोदर पौडेल, वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी, वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष ओम प्रसाद सुवेदी, ६ का वडा अध्यक्ष श्याम नारायण चौधरी, सामुदायिक वन महासंघ दाङका अध्यक्ष हरि भुसाल, वन अधिकृतहरू, सब-डिभिजन प्रमुखहरू तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
सहभागीहरूले वन संरक्षणका साथै समुचित उपयोग, वातावरणीय सन्तुलन र विकास कार्यबीचको सन्तुलन कसरी कायम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
डिभिजन वन कार्यालय लमहीका प्रमुख डिभिजन वन अधिकृत महेन्द्रराज वाग्लेले वन कार्यालयका बारेमा विस्तृत जानकारी गराउदै नगरपालिकाको विकास र आर्थिक संकलनका लागि वन क्षेत्रमा सहजीकरण गर्न स्थानीय तहसँग निरन्तर समन्वय गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाएका छन ।
कानूनले दिएका अधिकारमा आफुले सहज रुपमा सहकार्य गर्ने बताए । समापनमा सहभागीहरूले यस्ता समन्वय बैठकहरू नियमित रूपमा आयोजना गरिनु आवश्यक रहेको सुझाव दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्