दाङ – मुक्त कमलरीहरूले सरकारले आफूहरूलाई “मुक्त” घोषणा गरे पनि उचित व्यवस्थापन नगरी केवल बिल्ला भिराएर अपमान गरेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले मुक्त कमलरी घोषणा गरिएको लामो समय बितिसक्दा पनि राज्यले पुनःस्थापना र आवासको व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् ।
मुक्त कमलरीहरूले आफूहरू अझै पनि घरबार बिहीन जीवन बिताइरहेको बताउँदै राज्यले वास्तविक पुनःस्थापनाको पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । “भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा दिन सकिन्छ भने मुक्त कमलरीलाई किन जग्गा दिन मिल्दैन ? यसको जवाफ राज्यले हामीलाई दिनुपर्छ,” लमही नगरपालिका–६ की मुक्त कमलरी गीता रानी चौधरीले बताउनुभयो ।
मुक्त कमलरीहरूले राज्यका तीनै तहका सरकारले आफूहरूलाई परिचयपत्र वितरणमा गम्भीरता नदेखाएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूको भनाइमा, मुक्त घोषणा भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि सरकारले अझै परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया पूरा गर्न सकेको छैन ।
बर्दियाकी एक मुक्त कमलरीले स्थानीय पालिकामा पटक–पटक गएर अनुरोध गर्दा पनि गैरजिम्मेवार व्यवहारको सामना गर्नुपरेको बताइन् । “हामी हात जोडेर बिन्ती गर्छौं, तर कर्मचारीले ‘फुर्सद छैन’ भनेर फर्काइदिन्छन्,” उहाँले गुनासो गर्दै भन्नुभयो ।
मुक्त कमलरीहरूले पहिचान, पुनःस्थापना र आवास अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यका तीनै तहका सरकारले तत्काल ठोस पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूको भनाइमा, राज्यले वास्तविक पुनःस्थापनाको नीति ल्याए मात्र मुक्त कमलरीको समस्या समाधान हुने बताइएको छ ।
लमही नगरपालिकाका उपप्रमुख लक्ष्मी योगीले मुक्त कमलरीका मुद्दामा राज्य गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनु भएको छ । आज मुक्त कमलरी विकास मञ्चले लमहीमा आयोजना गरेको प्रदेश स्तरीय संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रमुख योगीले राज्यका तीनै तहका सरकारले मुक्त कमलरीलाई न्यायोचित ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले लामो समयदेखि अभिभावकविहीन र घरबारविहीन बनेका मुक्त कमलरीहरूको जीवनस्तर सुधारका लागि राज्यले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले पनि मुक्त कमलरीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आवासका अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यको सक्रियता आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए ।
त्यस्तै गढवा गाउँपालिकाले मुक्त कमलरीका हितमा विशेष कार्यविधी तयार गरेको छ । गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शारदा कुमारी चौधरीका अनुसार उक्त कार्यविधी कार्यपालिका बैठकले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्नेछ ।
“मुक्त कमलरीका पक्षमा पालिकाले कार्यविधी तयार गरिसकेको छ, अब कार्यपालिका बैठकले पास गरेपछि कार्यान्वयनको पाटोमा जानेछ,” उपाध्यक्ष चौधरीले बताउनुभयो ।
उहाँले मुक्त कमलरीलाई आत्मनिर्भर जीवनका लागि सीपमूलक तालिममा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभएको छ । गाउँपालिकाले आगामी दिनमा तालिम र स्वरोजगारका अवसरमार्फत उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने योजना अघि सारेको जनाइएको छ ।
पूर्व कमलरी तथा मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी सल्लाहकार उर्मिला चौधरीले मुक्त कमलरीहरूको इच्छा र चाहनालाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार, मुक्त घोषणा भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि उनीहरू अझै गरिबी र बेवास्ताको चपेटामा परिरहेका छन् ।
“मुक्त कमलरीहरूले हरेक दुःख–कष्ट सहेर जीवन यापन गर्दै आएका छन्, यो कुरा राज्यलाई जगजाहेर छ,” उहाँले भन्नुभयो, “तर अझै पनि कतिपयलाई जमिनदारको घरमा कमैया भएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । मानिस चन्द्रमामा पुगिसक्दा मुक्त कमलरीहरू अझै समस्याको भुमरीमा परिरहँदा यो राज्यलाई लाज लाग्छ कि लाग्दैन ?”
नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य लिला शाहले सरकारले केवल घोषणा गरेर होइन, व्यवहारमा सुधारका कार्यक्रम ल्याएर मुक्त कमलरीहरूको जीवनस्तर उकास्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मुक्त कम्लरी विकास मञ्चको केन्द्रीय अध्यक्ष हिरामोती कुमारी चौधरीको अध्यक्षता तथा लमही नगरपालिकाका उपप्रमुख लक्ष्मी योगीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रमको संचालन मुक्त कम्लरी विकास मञ्चका कार्यक्रम संयोजक सुवोध चौधरीले गर्नु भएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्