दाङ – थारु महिला उत्थान केन्द्र अन्तर्गत सञ्चालित साहस परियोजनाको आयोजनामा लमहीमा “लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति २०८३” तर्जुमा तथा अद्यावधिक सम्बन्धी परामर्श कार्यशाला सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लमही नगरपालिकाकी उपप्रमुख लक्ष्मी योगीले समाजमा पछाडि पारिएका समुदाय, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत वर्गको अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहले स्पष्ट र व्यवहारिक नीति निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण केवल कागजमा सीमित विषय नभई व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । “नीति निर्माण गर्दा लक्षित वर्गका वास्तविक समस्या, आवश्यकता र सुझावलाई समेट्न सके मात्र प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले समावेशी विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्छ ।”
उपप्रमुख योगीले महिलामाथि हुने विभेद, हिंसा तथा अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न सामूहिक पहल आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, जनजाति, थारु समुदाय लगायत सबै वर्गको समान पहुँच र सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न नीति महत्वपूर्ण आधार बन्ने बताउनुभयो ।
उहाँले स्थानीय तहमा बन्ने नीति व्यवहारिक, समयसापेक्ष र कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै नीति निर्माणमा सरोकारवालाको सक्रिय सहभागिताले मात्रै दिगो परिणाम दिन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । साथै उहाँले नगरपालिकाले समावेशी र उत्तरदायी शासन प्रणालीलाई प्राथमिकता दिँदै सामाजिक न्याय स्थापनाका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता अधिकार, सामाजिक समावेशीकरण तथा स्थानीय तहको नीति निर्माण प्रक्रियाका विषयमा आफ्ना धारणा तथा सुझाव राखेका थिए ।
प्रिज्मा सिंह थारुको सहजीकरणमा सम्पन्न कार्यक्रममा हरि सुवेदीले प्रशिक्षण दिनुभएको थियो । कार्यशालामा जनप्रतिनिधि, विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि, महिला समूह, अपाङ्गता अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्