दाङ – लमही नगरपालिकाको न्यायिक समितिको आयोजनामा अन्तरपालिका बैठक तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरूबीच अनुभव आदानप्रदान, कानूनी अभ्यासमा एकरूपता कायम गर्ने तथा न्याय सम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको कार्यक्रममा विभिन्न स्थानीय तहका उपप्रमुखहरूले न्यायिक समितिको भूमिका, चुनौती र समाधानका उपायबारे विस्तृत धारणा राखेका छन ।
कार्यक्रमलाई प्रमुख अतिथिका रूपमा सम्बोधन गर्दै जिल्ला समन्वय समिति दाङका उपप्रमुख चेतना चौधरीले नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको न्यायिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा स्थानीय तहहरूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले सीमित स्रोतसाधन, जनशक्ति अभाव तथा कानूनी दक्ष कर्मचारीको कमीका बाबजुद स्थानीय तहहरूले नागरिकलाई सहज, छिटो र सुलभ न्याय प्रदान गर्न उल्लेखनीय काम गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहमा आउने अधिकांश विवाद मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान भइरहेका छन । यसले अदालतमा जाने मुद्दाको संख्या घटाउनुका साथै समुदायमा आपसी सद्भाव कायम गर्न पनि सहयोग पुगेको छ । तर धेरै स्थानीय तहमा स्थायी कानून अधिकृतको अभाव रहेको कारण न्यायिक समितिलाई कानुनी प्रक्रिया, निर्णय लेखन तथा कानूनी व्याख्यामा कठिनाइ भइरहेको छ । केही पालिकाले कानूनी सल्लाहकार नियुक्त गरेर काम गरिरहेका छन्, तर त्यो स्थायी समाधान होइन । प्रत्येक स्थानीय तहमा कानून अधिकृतको दरबन्दी सुनिश्चित गर्न सकियो भने न्यायिक समितिको कार्यसम्पादन अझ प्रभावकारी, व्यवस्थित र विश्वसनीय बन्नेछ ।”
उहाँले न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूले कानूनी ज्ञानसँगै धैर्यता, निष्पक्षता र संवेदनशीलता अपनाएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यस्ता अन्तरपालिका छलफलले एक अर्काका अनुभवबाट सिक्ने अवसर प्रदान गर्ने बताउनुभयो ।
त्यसैगरी घोराही उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख हुमा कुमारी डिसीले न्यायिक समितिमा आउने विवादहरू समाधान गर्न कानून मात्र नभई सामाजिक अनुभव, मानवीय संवेदना र संवादको सीप पनि उत्तिकै आवश्यक हुने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामी लामो समयदेखि सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय भएर काम गरेका कारण समुदायका समस्या र नागरिकको मनोविज्ञानलाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर पाएका छौँ । न्यायिक समितिमा आउने अधिकांश उजुरीमा दुवै पक्षको कुरा ध्यानपूर्वक सुन्ने, उनीहरूलाई संवादमा ल्याउने र दुवै पक्षलाई स्वीकार्य हुने समाधान खोज्ने प्रयास गर्छौं । यसरी मिलापत्र हुँदा कसैले हार जितको अनुभूति गर्दैन, बरु दुवै पक्ष सन्तुष्ट भएर फर्किने वातावरण बन्छ ।”
उहाँले कहिलेकाहीँ जटिल प्रकृतिका विवाद आउने गरेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता विषयमा कानूनका जानकार, कानूनी सल्लाहकार तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर निर्णय गर्ने अभ्यास रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार न्यायिक समितिको उद्देश्य केवल निर्णय सुनाउनु मात्र नभई समाजमा दीर्घकालीन शान्ति, सद्भाव र आपसी विश्वास कायम गर्नु पनि हो ।
कार्यक्रमका लमही नगरपालिकाका कार्यबाहक नगर प्रमुख लक्ष्मी योगीले स्थानीय तहमा स्थायी कानून अधिकृत नहुँदा न्यायिक समितिको काममा व्यवहारिक कठिनाइ आउने गरेको बताउनुभयो । उहाँले कानूनी विषयमा दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण कतिपय प्रक्रियागत काममा समय लाग्ने भए पनि नागरिकलाई न्यायबाट वञ्चित हुन नदिने गरी समिति निरन्तर सक्रिय रहेको जानकारी दिनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “लमही नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आउने अधिकांश विवादलाई छलफल, संवाद र मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्ने गरेका छौँ । अदालतसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन नदिन दुवै पक्षबीच समझदारी कायम गराउने हाम्रो प्राथमिकता रहन्छ । यसले सम्बन्ध बिग्रन नदिई समाजमा सद्भाव कायम गर्न सहयोग पुगिरहेको छ ।”
कार्यबाहक नगर प्रमुख योगीले अन्तरपालिका स्तरमा हुने यस्ता छलफल कार्यक्रमबाट एक अर्काका सफल अभ्यास सिक्ने, कानूनी प्रक्रिया बुझ्ने तथा न्याय सम्पादनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने अवसर प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
राजपुर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष धनपतिदेवी यादवले अन्तरपालिका बैठकले स्थानीय तहहरूबीच अनुभव आदानप्रदान गर्ने महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गरेको बताउनुभयो । उहाँले प्रत्येक स्थानीय तहमा आउने उजुरीको प्रकृति फरक फरक हुने भएकाले अन्य पालिकाले अपनाएका सफल अभ्यासबाट सिक्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “यस्ता कार्यक्रमले न्यायिक समितिमा आउने उजुरी कसरी दर्ता गरिन्छ, कुन प्रकृतिका विवाद बढी आउने गरेका छन्, मेलमिलापको प्रक्रिया कसरी अघि बढाइन्छ, कानूनी प्रक्रिया कसरी पूरा गरिन्छ र निर्णय कार्यान्वयन कसरी सुनिश्चित गरिन्छ भन्ने विषयमा व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हुन्छ । यसबाट न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि हुनुका साथै स्थानीय तहबीच सहकार्य पनि बलियो बन्छ ।”
छलफलका क्रममा सहभागीहरूले स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा प्रायः घरायसी विवाद, जग्गासम्बन्धी सामान्य विवाद, लेनदेन, साँध सिमाना, सार्वजनिक बाटो, घरेलु हिंसा, गालीबेइज्जती तथा अन्य मेलमिलापबाट समाधान गर्न सकिने प्रकृतिका उजुरीहरू आउने गरेको जानकारी गराएका थिए । यस्ता उजुरीहरूमा कानूनी प्रक्रिया पालना गर्दै संवाद, छलफल, मध्यस्थता र मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्ने अभ्यासबारे गम्भीर छलफल भएको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले न्यायिक समितिको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, कानून अधिकृतको व्यवस्था, पदाधिकारीहरूको नियमित क्षमता विकास तालिम, कानूनी परामर्शको सहज पहुँच तथा अन्तरपालिका समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत सुझाव दिएका थिए ।
लमही नगरपालिकाका कार्यबाहक नगर प्रमुख लक्ष्मी योगीको अध्यक्षता तथा जिल्ला समन्वय समिति दाङका उपप्रमुख चेतना चौधरीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रमको सहजीकरण लमही नगरपालिकाका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत महेश थापा ठेडीले गर्नुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्