दाङ – जिल्लाका उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका तथा वडाको सिमाना हेरफेर सम्बन्धी विषयमा जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सहभागितामा प्रारम्भिक छलफल सम्पन्न भएको छ । जिल्ला समन्वय समिति दाङको समन्वयमा आयोजित छलफलमा स्थानीय तहहरूको प्रशासनिक सहजता, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, भौगोलिक अवस्था, जनसङ्ख्या, प्राकृतिक सीमाना तथा स्थानीय नागरिकको आवश्यकता र सुविधालाई आधार बनाएर सम्भावित सिमाना हेरफेरका विषयमा विस्तृत रूपमा धारणा आदानप्रदान गरिएको हो ।
कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले वर्तमान अवस्थामा कतिपय स्थानीय तह र वडाको स्पष्ट तथा व्यवहारिक सिमाना नहुँदा प्रशासनिक कामकाज, विकास निर्माण, राजस्व संकलन, सेवा प्रवाह तथा योजनाको कार्यान्वयनमा विभिन्न समस्या देखिँदै आएको बताएका थिए । एउटै क्षेत्रलाई दुई स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने दाबी गर्ने, नागरिकलाई सेवा लिन अन्योल हुने, विकासका योजना कार्यान्वयनमा विवाद सिर्जना हुने तथा कर तथा राजस्व संकलनमा समेत समस्या देखिने अवस्थाले सिमाना व्यवस्थापन आवश्यक भएको सहभागीहरूको धारणा रहेको थियो ।
छलफलमा स्थानीय तहहरूको प्रशासनिक संरचनालाई थप व्यवस्थित बनाउने, नागरिकलाई सहज र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने तथा दीर्घकालीन रूपमा विकासका गतिविधिलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न सिमाना हेरफेर आवश्यक हुन सक्ने विषयमा प्रारम्भिक सहमति समेत बनेको छ । साथै कुनै पनि निर्णय गर्दा स्थानीय नागरिकको भावना, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राकृतिक भू बनोट, सडक पहुँच, सार्वजनिक सेवा केन्द्रको दूरी तथा भविष्यको विकास सम्भावनालाई समेत विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए ।
जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले सिमाना हेरफेर सम्बन्धी विषय संवेदनशील भएकाले कानुनी व्यवस्था, आवश्यक प्रक्रिया तथा सबै सरोकारवालाबीचको सहमति र समन्वयका आधारमा मात्रै अगाडि बढाइने जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्रारम्भिक छलफलमा सम्बन्धित कानुनी प्रावधान, सिमाना हेरफेरका लागि अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया, आवश्यक अध्ययन, प्राविधिक नापजाँच तथा आगामी कार्ययोजनाका विषयमा समेत विस्तृत छलफल गरिएको थियो ।
उहाँले स्थानीय तहहरूको सुझाव तथा तथ्यगत विवरणका आधारमा आवश्यक अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्दै प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताउनुभयो । सिमाना हेरफेर गर्दा कुनै पनि स्थानीय तह वा नागरिकलाई अन्याय नहोस् भन्ने विषयमा विशेष ध्यान दिइने उहाँको भनाइ थियो ।
छलफल कार्यक्रममा सहभागी सबै स्थानीय तहका प्रमुखहरूले स्थानीय जनताको भावना र आवश्यकतालाई केन्द्रमा राख्दै सहमति, समन्वय र पारदर्शिताका आधारमा मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरूले सिमाना विवादका कारण लामो समयदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित सबै पक्ष जिम्मेवार ढंगले अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
हाल दाङका विभिन्न स्थानीय तहबीच केही स्थानमा स्पष्ट सिमाना निर्धारण नहुँदा राजस्व संकलन, पूर्वाधार निर्माण, सडक, खानेपानी, विद्युत्, वन व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा विकास योजनाको कार्यान्वयनमा समेत व्यावहारिक कठिनाइ देखिँदै आएको छ । कतिपय क्षेत्रमा नागरिकले आफू कुन स्थानीय तहको सेवा क्षेत्रभित्र पर्छन् भन्ने अन्योलका कारण विभिन्न प्रशासनिक सेवा लिन समेत समस्या भोग्दै आएका छन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्