दाङ– लमही–कोइलाबास हुलाकी राजमार्गको सडक सीमाभित्र रहेका घरटहरा हटाउने विषयमा परेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
मिति २०८१ साउन २८ गते दाङ क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य मेटमणि चौधरी, लमही नगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुख, दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सडक डिभिजन दाङका डिभिजन प्रमुखलगायत सरोकारवालाको सहभागितामा बसेको बैठकले लमही–कोइलाबास सडक खण्डको सडक क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने घरटहरा हटाउन ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही निर्णयअनुसार सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम सडक क्षेत्राधिकारभित्र रहेका घरटहरा हटाई सडक क्षेत्र खाली गर्न सडक डिभिजन दाङले २०८१ साउन २९ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो । उक्त सूचनाको कार्यान्वयनका क्रममा सडक सीमाङ्कन तथा रेखाङ्कनका लागि खटिएको प्राविधिक टोलीले सडक क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने संरचनामा चिन्ह तथा संकेतसमेत लगाएको थियो ।
तर सडक सीमाभित्र रहेका संरचनाहरू हटाएको नपाइएपछि सडक डिभिजन दाङले पुनः २०८३ जेठ ८ गते आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सम्पूर्ण सडकको सडक सीमाभित्र रहेका संरचना हटाउन सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।
लमही–कोइलाबास सडकको सडक सीमा सडकको बीच भागदेखि दायाँ र बायाँ १५/१५ मिटर गरी कुल ३० मिटर कायम गरिएको जनाइएको छ । सो क्षेत्रभित्र मुआब्जा वितरण गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम भएका जग्गामा रहेका अनधिकृत संरचना हटाउने उद्देश्यले सूचना जारी गरिएको सडक डिभिजनले जनाएको छ ।
यसैबीच लमही–कोइलाबास हुलाकी राजमार्ग स्तरोन्नतिका क्रममा सडकको बीच भागदेखि दायाँ–बायाँ १५/१५ मिटर जग्गा अधिग्रहण गरी घरजग्गाको उचित मुआब्जासमेत नदिई घर भत्काउन जारी गरिएका पत्रहरू बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो । निवेदकले ती पत्रहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरेका थिए ।
उक्त रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयमा छलफलका लागि यसअघि आदेश भएको थियो । सोही विषयमा २०८३ भदौ ३ गते सर्वोच्च अदालतको इजलासमा सुनुवाइ भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले निवेदकको मुख्य दाबी घर तथा जग्गाको मूल्याङ्कन कम भएको देखिएको उल्लेख गर्दै हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । अदालतले जग्गा सडक क्षेत्रभित्र पर्ने वा नपर्ने यकिन गरी उक्त जग्गा तथा घर बजार क्षेत्रभित्र पर्ने अवस्था भए सोही प्रकृतिका अन्य व्यक्तिहरूलाई दिइने मुआब्जासमेत विचार गर्न सकिने जनाएको छ ।
त्यसैगरी निवेदक तथा सोही अवस्थाका व्यक्तिहरूलाई प्रदान गरिने मुआब्जाका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्न सकिने अवस्था रहेकाले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
यससँगै लमही–कोइलाबास सडकको सडक सीमाभित्र रहेका संरचना हटाउने विषयमा तत्कालका लागि सर्वोच्च अदालतबाट रोक लगाउने अन्तरिम आदेश जारी नभएपछि सडक डिभिजन दाङको सडक सीमा कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्