दाङ – लमही नगरपालिकाले कार्यपालिका बैठकबाट भएका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। नगर प्रमुख जोगराज चौधरीले उपप्रमुख लक्ष्मी योगी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गेहेन्द्रबहादुर डाँगीको उपस्थितिमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
पुस ९ गते सम्पन्न कार्यपालिकाको १६७ औँ बैठकले ७ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। बैठकले आगामी १८ औँ नगर सभा पुस २४ गते बिहीबार बिहान ११ बजे सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले नगरपालिकाका कार्यक्रम, सार्वजनिक सुनुवाइ तथा समीक्षा कार्यक्रमबारे छलफल गर्दै नगरपालिका तथा अन्तर्गतका सबै कार्यालयमा क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, लमही नगरपालिका–५ मा रहेको भ्यू टावरको मर्मत–सम्भार तथा व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार विकास समितिबाट अध्ययन गराई प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णय गरिएको छ। नगरपालिका भित्रका सडक नाली सरसफाइका लागि एक थान बकेट खरिद गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को राजस्व संकलन तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने, नदिजन्य पदार्थको नियमन, नियन्त्रण तथा अनुगमनका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ । नगर उपप्रमुख लक्ष्मी योगीको संयोजकत्वमा गठित ९ सदस्यीय समितिमा वडा नं. १ का अध्यक्ष दामोदर पौडेल, वडा नं. ३ का अध्यक्ष मनोजकुमार चौधरी, वडा नं. ४ का अध्यक्ष सुवास न्यौपाने, वडा नं. ५ का अध्यक्ष ओमप्रसाद सुवेदी, वडा नं. ६ का अध्यक्ष श्यामनारायण चौधरी, कार्यपालिका सदस्य किरण चौधरी, तुलसी विक र राजस्व शाखा प्रमुख सदस्य रहनुभएको छ ।
संघ र प्रदेशबाट पूर्वाधारतर्फ प्राप्त बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा आयोजनाको प्रकृति अनुसार २० देखि २५ प्रतिशतसम्म स्थानीय स्रोत सुनिश्चित गरी लागत अनुमान बढाई आयोजना सम्पन्न गर्ने निर्णय गरिएको छ । साथै, लमही नगरपालिकाको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने निर्णय भएको छ ।
नगरपालिका तथा मातहतका कार्यालयबाट गरिने खरिद तथा विविध खर्चका बिल पेश गर्ने फर्म, कम्पनी, प्रालि तथा संघ–संस्थाले अनिवार्य रूपमा नगरपालिका वा वडा कार्यालयमा दर्ता, इजाजतपत्र र नवीकरण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। दर्ता तथा नवीकरण नभएका फर्मका बिल भुक्तानी नहुने र यस कारण भुक्तानीमा ढिलाइ भए त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित कर्मचारी, शाखा, संस्था तथा वडा कार्यालयको हुने निर्णय गरिएको छ ।
नगरपालिका अन्तर्गतका निजी व्यवसाय, सहकारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दर्ता तथा नवीकरण अभियान सञ्चालन गरी व्यवसाय कर संकलनलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउने निर्णय पनि गरिएको छ । अभियानमा खटिएका कर्मचारीलाई संकलित राजस्वको १० प्रतिशत प्रोत्साहन रकम प्रदान गरिनेछ ।
फोहोर संकलनका लागि नगर प्रहरी र सरसफाइ कर्मचारीमार्फत घर, कार्यालय, व्यवसाय, सहकारी तथा बैंकबाट सरसफाइ शुल्क संकलन गर्ने तथा सो कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई पनि १० प्रतिशत प्रोत्साहन रकम दिने निर्णय भएको छ ।
नदिजन्य पदार्थको चोरी निकासी नियन्त्रणका लागि टोल विकास संस्था, युवा क्लब, नगर प्रहरी र सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी अनुगमन कडा बनाउने निर्णय गरिएको छ । चोरी निकासीमा प्रयोग भएका सवारी साधन नियन्त्रणमा लिने निकाय तथा सूचनाकर्तालाई कानुनअनुसार प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, सार्वजनिक स्थलमा फोहोर गर्ने व्यक्ति वा व्यवसायीमाथि कारबाही गर्न सहयोग गर्ने टोल विकास संस्थालाई जरिवानाबाट प्राप्त रकमको १० प्रतिशत प्रोत्साहन उपलब्ध गराइने निर्णय नगर कार्यपालिकाले गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्