राजनीतिक दलले कस्तो एजेन्डा बनाउनु पर्छ ? ( बिचार र विश्लेषण )

लोकतन्त्रको सार भनेको जनताको इच्छा, चाहना र आवश्यकता अनुसार शासन प्रणाली सञ्चालन गर्नु हो । तर व्यवहारमा हेर्दा धेरैजसो राजनीतिक दलहरू जनताको वास्तविक समस्या भन्दा सत्ता प्राप्ति र आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा अल्झिएका देखिन्छन् । चुनावी समयमा ठूला–ठूला नारा, आश्वासन र घोषणापत्र सार्वजनिक हुन्छन्, तर ती नारा व्यवहारमा कति कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने प्रश्न सधैं उठिरहन्छ । यही कारण आजको समाजमा राजनीति प्रतिको विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा जनताको मन जित्न राजनीतिक दलले कस्तो एजेन्डा बनाउनुपर्छ भन्ने विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण बनेको छ ।

जनजीविकासँग जोडिएको एजेन्डा

सबैभन्दा पहिला राजनीतिक एजेन्डा जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुनुपर्छ । रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात, कृषि र सुरक्षा जस्ता आधारभूत विषय जनताको मुख्य सरोकार हुन् । उदाहरणका लागि, युवाहरू बेरोजगार भएर विदेश पलायन हुनु नेपालको ठूलो समस्या हो । यदि कुनै दलले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने स्पष्ट योजना, सीपमूलक तालिम, उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सक्छ भने त्यो एजेन्डा स्वतः जनप्रिय हुन्छ । जनताले भाषण होइन, अवसर खोजिरहेका छन् ।

यथार्थपरक र सम्भव एजेन्डा

धेरै दलहरूले अव्यावहारिक र अत्यधिक महत्वाकांक्षी एजेन्डा प्रस्तुत गर्छन् । “एक वर्षमा गरिबी अन्त्य”, “सबैलाई निःशुल्क रोजगारी” जस्ता नारा आकर्षक त देखिन्छन्, तर कार्यान्वयन असम्भव हुन्छ । यस्तो अवस्थामा जनतामा आशा भन्दा निराशा बढ्छ । त्यसैले एजेन्डा बनाउँदा देशको आर्थिक अवस्था, स्रोत–साधन र प्रशासनिक क्षमताको वास्तविक मूल्याङ्कन गरेर सम्भव योजना ल्याउनुपर्छ । सानो तर कार्यान्वयनयोग्य योजना दीर्घकालीन रूपमा जनताको विश्वास जित्न धेरै उपयोगी हुन्छ ।

सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको स्पष्ट प्रतिबद्धता

आजको सबैभन्दा ठूलो एजेन्डा भनेको सुशासन हो । भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, नातावाद र पहुँचवादले जनतालाई राजनीति प्रतिको वितृष्णा बढाएको छ । राजनीतिक दलले “भ्रष्टाचार गर्दैनौं” भन्ने सामान्य भाषण मात्र होइन, त्यसविरुद्ध ठोस नीति ल्याउनुपर्छ । जस्तै पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, सार्वजनिक खर्चको अनलाइन विवरण, स्वतन्त्र अनुगमन संयन्त्र, शक्तिशाली अख्तियारको भूमिका आदि । जनताले अब इमानदार नेतृत्व र जवाफदेही शासन खोजिरहेका छन् ।

समावेशी र समानताको एजेन्डा

नेपाल जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक समाजमा समावेशी एजेन्डा अत्यन्त आवश्यक छ । महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, अपांगता भएका व्यक्ति, पिछडिएका वर्गलाई नीति निर्माणमा सहभागी गराउने स्पष्ट दृष्टिकोण बिना जनताको मन जित्न सकिँदैन । एजेन्डा केवल कागजमा सीमित नभई व्यवहारमा समान अवसर, शिक्षा र रोजगारीमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने खालको हुनुपर्छ ।

युवामुखी र भविष्य केन्द्रित सोच

देशको ठूलो जनसंख्या युवा वर्ग हो । तर उनीहरू निराश, हतोत्साहित र विदेश जाने बाध्यतामा छन् । राजनीतिक दलले युवालाई केवल मतदाता होइन, नीति निर्माणका साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ । डिजिटल शिक्षा, प्रविधि, स्टार्टअप, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र हरित अर्थतन्त्र जस्ता विषय समेटिएको एजेन्डा युवाको मन जित्न सक्ने मुख्य आधार बन्छ ।

स्थानीय आवश्यकता अनुसार एजेन्डा

केन्द्रमा बसेर बनाइएका एकै प्रकारका नीति सबै ठाउँका लागि उपयुक्त हुँदैनन् । हिमाल, पहाड र तराईका समस्या फरक–फरक छन् । त्यसैले राजनीतिक दलले “एक देश, एक एजेन्डा” होइन, “एक क्षेत्र, एक प्राथमिकता” भन्ने सोच अपनाउनुपर्छ । स्थानीय जनताको सुझाव संकलन गरेर तयार गरिएको एजेन्डा बढी व्यवहारिक र विश्वसनीय हुन्छ ।

विचार, सिद्धान्त र व्यवहारको एकरूपता

राजनीतिक दलको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको बोलेको र गरेको फरक हुनु हो । यदि एजेन्डा समाजवादको हुन्छ तर व्यवहारमा पूँजीवादको चरम रूप देखिन्छ भने जनताको विश्वास टिक्दैन । दलको विचार, सिद्धान्त र व्यवहार एउटै दिशामा हुनुपर्छ । नेतृत्वले आफैं उदाहरण प्रस्तुत गरे मात्र एजेन्डा प्रभावकारी हुन्छ ।