दाङ – नेपाली काङ्ग्रेस लुम्बिनी प्रदेशले अब बन्ने प्रदेश सरकारको मन्त्री बनाउने सवालमा समावेशीका आधारमा मन्त्री बनाउने निर्णय गरेको छ । नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलको हिजो बसेको बैठकले समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै सबै जातजाति, समुदाय र वर्गको सहभागिता रहने गरी मन्त्री सिफारिस गर्ने विषयमा छलफल गरेको लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य लोका विश्वकर्माले जानकारी दिनु भयो ।
विश्वकर्माका अनुसार यसपटक मन्त्री चयन गर्दा क्षेत्रीय सन्तुलनसँगै जातीय तथा सामाजिक समावेशीतालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिने भएको हो । विगतमा दलित समुदायबाट प्रदेश सरकारमा मन्त्री नबनाइएको भन्दै पार्टी नेतृत्व आलोचित बन्दै आएको अवस्थामा संसदीय दलले समावेशी प्रतिनिधित्वको पक्षमा स्पष्ट संकेत दिएको हो । यस निर्णयसँगै दलित समुदायबाट निर्वाचित लोका विश्वकर्माको मन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ ।
सामाजिक र राजनीतिक मुद्दामा सक्रिय भूमिका खेल्दै आएकी विश्वकर्माले प्रदेश सभामा किसान, दलित समुदाय तथा पछाडि पारिएका वर्गका विषय निरन्तर उठाउँदै आउनु भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा झन्डै १५ प्रतिशत दलित समुदायको उल्लेख्य जनसंख्या रहे पनि सरकार गठनका क्रममा उनीहरुको प्रतिनिधित्व कमजोर रहेको भन्दै नागरिक स्तरबाट समेत प्रश्न उठ्दै आएको थियो ।
नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै पनि समावेशी सहभागितालाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको अवस्थामा संसदीय दलको पछिल्लो निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ ।
स्रोतका अनुसार बैठकमा मन्त्री चयन गर्दा योग्यता, अनुभव, पार्टीप्रतिको योगदान र सामाजिक समावेशीतालाई आधार बनाउने विषयमा छलफल भएको छ । यद्यपि मन्त्रीको अन्तिम टुंगो भने पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वसँग समन्वय गरेर मात्रै लगाइने बताइएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेका बेला नेपाली काङ्ग्रेसको यो कदमले दलित समुदायसहित समावेशी प्रतिनिधित्वको बहसलाई थप बलियो बनाएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । अब बन्ने मन्त्री मण्डलमा सबै समुदायको सम्मानजनक सहभागिता हुने अपेक्षा आम नागरिकले गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्