राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनै हप्ता दिन !

दाङ – नेपाल – भारत सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले नेपाली नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनका लागि सास्ती खेप्नुपर्ने बाध्यता अझै हट्न सकेको छैन । विशेषगरी दाङको राजपुर गाउँपालिकाका विकट सीमा बस्तीका नागरिकले सामान्य सरकारी सेवा लिनसमेत लामो यात्रा, आर्थिक भार र प्रशासनिक झन्झट व्यहोर्नुपरेको भन्दै राज्यसँग समाधानको माग गरेका छन् ।

राजपुर गाउँपालिका ७ मनौरा नाका निवासी ६४ वर्षीय पुष्कर राना राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन इलाका प्रशासन कार्यालय लमही आएको सात दिन बितिसकेको छ । आवश्यक कागजात नमिलेका कारण कहिले प्रहरी चौकी त कहिले वडा कार्यालय धाउनुपरेको उनले बताए । समयमा काम नहुँदा होटलमा बस्नुपरेको र घर फर्किने भाडासमेत सकिन लागेको भन्दै उनले दुःख पोखेका छन् ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन आएको एक हप्ता भयो । कागजात मिलाउन यताउता दौडिनै समय बित्यो । होटलमा बस्दा खर्च बढ्यो, अब घर फर्किने पैसासमेत छैन,” उनले भने ।

पुष्कर राना आफ्नी ६६ वर्षीया श्रीमती देविकला रानासहित लमही आएका थिए । देविकलाले नेपाली नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन सफल भए पनि प्रक्रिया पूरा गर्न धेरै दिन लागेको र त्यसले ठूलो आर्थिक भार थपिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

राना दम्पती एक प्रतिनिधि मुलक पात्र मात्र हुन । सीमावर्ती क्षेत्रका धेरै नागरिकले नेपाली नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन यस्तै पीडा भोग्नु पर्छ । उनीहरूका अनुसार सामान्य प्रशासनिक सेवा लिनसमेत पटक पटक सेवा केन्द्र धाउनुपर्ने, आवश्यक कागजात मिलाउन विभिन्न कार्यालय चहार्नुपर्ने र एकै दिनमा काम नहुने समस्या वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको छ ।

राजपुर गाउँपालिकाको सीमा क्षेत्रबाट सेवा लिन लमही पुग्न निकै समय र खर्च लाग्ने गर्छ । सेवा लिन आउने अधिकांश नागरिकले कम्तीमा एक हप्ताको खर्च जुटाएर मात्र घरबाट निस्कनुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरू बताउँछन् । दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने परिवारका लागि यो खर्च झन् ठूलो बोझ बनेको छ ।

सेवा प्रवाहमा देखिने प्राविधिक समस्या पनि नागरिकका लागि थप सास्ती बनेको छ । कहिले सर्भर नचल्ने, कहिले अत्यधिक भीडका कारण पालो नपाइने र कहिले आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध नहुने अवस्थाले नागरिकलाई पटक पटक कार्यालय धाउन बाध्य बनाएको उनीहरूको गुनासो छ ।

वर्षायाम सुरु भएपछि सीमावर्ती बस्तीका नागरिकको समस्या अझ जटिल बन्ने गरेको छ । खोलानाला बढ्ने, सडक हिलाम्य हुने र यातायात सहज नहुँदा सेवा लिन आउन झन् कठिन हुने स्थानीय बताउँछन् । जोखिम मोलेर लमही आइपुग्दा पनि काम तत्काल नहुँदा थप आर्थिक तथा मानसिक तनाव झेल्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

“म नेपाली हुँ भनेर प्रमाणित गर्ने नागरिकता र परिचयपत्र बनाउन पनि यति धेरै दुःख पाउनुपर्ने हो ?” भन्ने प्रश्न सीमावासीले सरकारसमक्ष तेर्साएका छन् । उनीहरूका अनुसार नागरिकको आधारभूत अधिकारसँग जोडिएका यस्ता सेवामा अझै पनि सहज पहुँच नहुनु दुःखद पक्ष हो ।

सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकले स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच प्रभावकारी समन्वय गरी पालिकास्तरमै राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा सम्बन्धित सेवा उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार समय समयमा कर्मचारी खटाएर गाउँमै सेवा सञ्चालन गर्न सके नागरिकले अनावश्यक खर्च, समय र सास्तीबाट मुक्ति पाउनेछन् ।

स्थानीयवासीले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रजस्ता अत्यावश्यक सेवाका लागि घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्नुपर्ने, प्राविधिक पूर्वाधार सुदृढ बनाउनुपर्ने र सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल तथा नागरिकमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सीमावासीका अनुसार सरकार फेरिए पनि उनीहरूले भोग्दै आएको समस्या भने जस्ताको तस्तै छ । चुनावका बेला सहज सेवा दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए पनि व्यवहारमा परिवर्तन नदेखिएको उनीहरूको आरोप छ । विकास, सुशासन र सेवा प्रवाहका धेरै नारा सुनिए पनि नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका विषय अझै प्राथमिकतामा नपरेको उनीहरूको गुनासो छ ।

राज्यले दुर्गम र सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकको वास्तविक अवस्था बुझेर सेवा प्रणालीलाई विकेन्द्रीकरण गर्न सके मात्र यस्तो समस्या समाधान हुने सिमावासीको बुझाई छ । नेपाली नागरिक भएको प्रमाणपत्र बनाउनकै लागि नागरिकले हप्तौँसम्म दुःख, आर्थिक भार र अनिश्चितता भोग्नुपर्ने अवस्था अझै लम्बिने उनीहरूको चिन्ता छ ।