दाङ – राप्ती गाउँपालिकामा पुस २० गते देखि राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि विवरण संकलन कार्य सुरु भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न सर्बसाधारणले अनाहकमा दुःख पाउन थालेको व्यापक गुनासो बढे पछि पालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ संग समन्वय गरेर काम अगाढी बढाएको पालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले बताउनु भयो ।
जनतालाई सेवा दिनु दायित्व हाम्रो पनि हो, इलाका प्रशासन कार्यालयले मानिसको भिड थेग्न नसकेको कुरा बुझेर हामीले यस प्रकारको निर्णय गरेका हौँ ’– अध्यक्ष विष्टले भन्नु भयो । पहिलो चरणमा गाउँपालिकाको वडा नम्वर १, २, , ६, ७, ८ र ९ बाट विवरण संकलनको कार्य सुरु भएको छ भने बाँकी २ वटा वडाहरुमा दुई तीन दिन भित्रै विवरण संकलन गरिने भएको छ ।
यसै विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यलय दाङको आयोजना तथा राप्ती गाउँपालिकाको सह–आयोजनामा राप्ती गाउँपालिकाको सभा हल मसुरियामा अभिमुखिकरण कार्यक्रम समेत सम्पन्न भएको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सावित्रा पुनले राष्ट्रिय परिचपत्र निर्माण जस्तो महत्वपूर्ण कार्यमा कोही पनि नछुट्ने गरी विवरण संकलन गरि राज्यलाई सहयोग गर्न अनुरोध गर्नु भएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा नागरिकलाई हरेक सरकारी कामकाजमा सहजता हुने भएकाले सकभर कोही पनि नछुटाउन आग्रह गर्नु भएको हो । दिनभरिको समय निकालेर इलाका प्रशासन कार्यालय लमही आउनु पर्ने बाध्यता हटे पछि राप्ती गाउँपालिकाका स्थानीय खुशी भएका छन् । घर नजिकै रहेको वडा कार्यालयबाट चाहेको जुनसुकै समयमा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन सकिने भएपछी खुशी व्यक्त गर्दै राप्ती गाउँपालिका–६ का सुरेस चौधरीले समयको बचत भएको बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यक्तिका परिचय प्रमाणिकरणको डिजिटल समाधान हो । डिजिटल विशेषता रहेकाले अहिलेको आधुनिक युगमा यसलाई सार्वजनिक सेवासँग अन्तर सम्बन्धित गराई विविध कामका लागि प्रयोगमा ल्याउन सकिने हुनाले यसको अत्यन्त महत्व रहेको छ । यसलाई सफलतापूर्वक आफ्नो देशमा लागू गराउने धेरै देशहरुको नीति रहेको छ भने कतिपय देशमा यसको सफल प्रयोग समेत भैरहेको छ ।
विना भेदभाव सबै नागरिकहरुले यस्तो डिजिटल परिचयपत्र प्राप्त गर्नु भनेको राष्ट्रिय समावेशीकरणलाई समेत टेवा पु¥याउनु हो । नेपाल सरकारले २०६६÷०६७ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य मार्फत सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको रुपमा निर्वाचनमा समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी फोटो सहितको बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्डको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
यससम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि एउटा छुट्टै केन्द्रीय निकाय खडा गरिनेछ भनी घोषणा अनुसार नेपाल सरकारको २०६७ साल असार १६ को निर्णयानुसार गृहमन्त्रालय अन्तर्गत विभागस्तरको केन्द्रीय निकायको रुपमा मिति २०६७ साल साउन १ मा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र को स्थापना भएको हो ।
२०७५ साल असोज २८ मा उक्त केन्द्र र संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहत रहेको केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागलाई एकिकृत गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग स्थापना गर्ने निर्णय भए अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम समेत यसै विभागबाट हुदै आएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्