काठमाडौं – चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) को दबावले कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका बैंकहरु दोस्रो त्रैमासपछि भने सहज अवस्थामा छन् ।
राष्ट्र बैंकको ९ चैतको तथ्यांकअनुसार अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत सीडी रेसियो ७५.७३ प्रतिशत छ । बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाउन सुरु गरेसँगै विस्तारै कर्जाको ब्याजदर पनि घट्ने अवस्थामा छ ।
तर, राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा गरेको व्यवस्थाका कारण साउनपछि बैंकहरुलाई कर्जा लगानी गर्न थप कठिनाइ हुने देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ को व्यवस्थालाई २०८० साउनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तार र अर्थतन्त्रको विस्तारलाई सँगै लैजान भन्दै ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएको छ । कर्जा विस्तार उच्च भएपनि त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा नहुँदा अर्थतन्त्र असन्तुलन र वित्तीय स्थायित्वमा समेत दवाव पर्ने अवस्था भएको भन्दै केन्द्रीय बैंकले कर्जा विस्तारको आधारमा ०.५ प्रतिशतदेखि २.५ प्रतिशतसम्म थप पूँजीकोषको व्यवस्था गर्नेगरी ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ कार्यान्वयन ल्याउन लागेको हो ।
पछिल्लो पाँच वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादन र कर्जा अनुपातको औसत निकालेर आगामी असार मसान्तमा कायम हुने कुल गार्हस्थ उत्पादन र कर्जाको अनुपात बीचको अन्तरको आधारमा काउन्टर साइक्लिकल बफर कार्यान्वयन हुने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए ।
‘अनुपात हेरेर ०.५ प्रतिशतदेखि २.५ प्रतिशतसम्म थप पूँजीकोष कायम गर्नेगरी एकीकृत निर्देशनमा व्यवस्था गरेका छौ’ उनले भने ।
राष्ट्र बैंकद्वारा जारी एकीकृत निर्देशन २०७९ अनुसार पछिल्लो ५ वर्षको जीडीपी र कर्जाको अनुपातको औसत तथा पछिल्लो वर्षको जीडीपी र कर्जा अनुपातबीचको अन्तरअनुसार ०.५ प्रतिशतदेखि २.५ प्रतिशतसम्म थप पूँजीको कायम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तो अन्तर ५ अंक भन्दा कम भए थप पूँजी आवश्यक पर्दैन । ५ प्रतिशतदेखि ७.७ अंकसम्म अन्तर भए थप ०.५ प्रतिशत पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तै उक्त अन्तर ७.५ देखि १० अंकसम्म भए थप १ प्रतिशत पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त अन्तर १० देखि १२.५ अंकसम्म भए १.५ प्रतिशत थप पूँजीकोष कायम गर्नुपर्छ भने १२.५ अंकदेखि १५ अंकसम्म अन्तर भए २ प्रतिशत थप पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
उक्त अन्तर १५ अंकभन्दा माथि हुँदा २.५ प्रतिशत पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकामा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्