दाङ – उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दिक्षीतले हिंसामा परेकी महिलाका लागि प्रदेश तहमा पनि राहत कोष स्थापना गरिएको जानकारी दिए ।
उच्च अदालत बार एकाई तुलसीपुरको छैठौं साधारण सभालाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै मुख्यन्यायाधीश गौतमले सर्बोच्चमा मात्र स्थापना गरिएको महिला पीडित राहत कोष लुम्बिनी प्रदेशमा पनि स्थापना भएको बताए ।
बलत्कारबाट पीडित महिलालाई तत्काल राहत प्रदान गर्न राहत कोषको स्थापना भएको बताए । तर हाल सम्म कति जनाले राहत प्राप्त गरेका छन्, यसबारे जानकारी दिन अनुरोध गरिएको मुख्यन्यायाधीश गौतमले बताए ।
सर्बोच्च बाट प्राप्त हुने राहत कोष पीडित महिलाले प्राप्त गर्दा सम्म ढिलाई हुन सक्ने भन्दै प्रदेश तहमा राहत कोष सञ्चालनमा ल्याएको उहाले जानकारी दिए ।
उच्च अदालत तुलसीपुर अन्तर्गतको दाङ जिल्ला अदालतले बर्षदिनमा सबैभन्दा बढी न्याय सम्पादन गरेको उहाँको भनाई छ । जिल्ला अदालतमा जनशक्तिको कमि छ, न्यायाधीश ३ जना मात्र रहेका छन् तर फैसला गत आर्थिक बर्षमा ७ सय बढी भएको छ,उनले भने ।
अब अदालत प्रतिको बिश्वास, सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त अदालत,लैङिगीक मैत्री अदालत बनाउन बार बेन्च र नागरिक समाजको त्यतिकै भूमिका हुने गौतमले बताइन ।
कार्यक्रममा न्यायाधीश बबिता उप्रेती र राजुराम सिलवालले बार र बेन्चको सम्बन्धका बारेमा चर्चा गरे । रजिष्ट्रार यम बहादुर बुढाले हतारमा न्याय र ढिला सुस्तीमा न्याय यी दुवै खराब हो भने ।
उनले भने,१८ महिना भन्दा बढि समयका मुद्धा उच्च अदालतमा नरहेको जानकारी गराए । २०६१ सालदेखि शुरु गरिएको रणनीतिक पञ्चबर्षिय योजनाले छिटो छरितो र गुणस्तरिय न्याय सम्पादनमा मद्धत पुगेको बताए ।
कार्यक्रममा निमित्त सह न्यायाधीबक्ता राजेश्वर सिलवाल,बरिष्ठ अधिबक्ता बामदेव शर्मा र डिल्लीराज धिताल, मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका बरिष्ठ उपसभापति एवम पत्रकार सुशील बस्नेत, अधिबक्ता मोहनप्रसाद धिताल लगायतले अदालत र कानून ब्यबसायी बिचको सम्बन्धबाट न्याय सम्पादनमा मद्धत पुग्ने बताए ।
बारका अध्यक्ष पुष्कर बहादुर भण्डारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उपसभापति सुनील धितालले स्वागत मन्तब्य र सहजीकरण सचिब मधुसुदन गौतमले गरेका थिए । उच्च अदालत बारमा महिला पुरुष गरि ३१ जना अधिबक्ता आबद्ध छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्