दाङ – अब प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आउन ९३ दिन बाँकी छ । स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख वीसमा सम्पन्न भएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको तीन महिना पुग्नै लाग्यो तर स्थानीय तहमा उम्मेदवार बनेका जनप्रतिनिधिले अहिले सम्म आफ्नो निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छैनन ।
निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको तीस दिन भित्र निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण निर्वाचन कार्यालयलाई बुझाई सक्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ तर दाङका जनप्रतिनिधिले उक्त व्यवस्थाको उलंघन गर्दै अझै सम्म खर्च विवरण बुझाउन अटेर गरेका छन ।
खर्च बिवरण नबुझाउने मध्ये दाङको लमही नगरपालिका पहिलो बनेको छ । यो नगरपालिकाबाट निर्वाचन जितेका तथा हारेका कुनै पनि उम्मेदवारले समयमा निर्वाचन खर्च बिवरण बुझाएका छैनन् । यहाँ राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन पार्टीका शिवप्रसाद चौधरीले मात्र समयमै निर्वाचन खर्च बिवरण बुझाएको कार्यालयले जारि गरेको बिवरणमा उल्लेख छ त्यस्तै राजपुर गाउँपालिमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन जित्ने तथा हार्ने कुनै पनि जनप्रतिनिधिले खर्च बिवरण बुझाएका छैनन ।
लुम्बिनी प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुशार दाङमा निर्वाचन खर्च बिवरण नबुझाउनेमा नेपाले कांग्रेस पहिलो, नेकपा माओवादी दोस्रो र नेकपा एमाले तेस्रो नम्बरमा देखिएका छन् । समयमै निर्वाचन खर्च बिवरण नबुझाउनेमा कांग्रेसका ३४०, माओवादी केन्द्रका ३१८, एमालेका २९८ जना उम्मेदवार रहेका छन् ।
एमालेबाट अलग्गिएर गएको एकीकृत समाजवादीका तीन जना उम्मेदवारले मात्र समयमा सो बिवरण बुझाएको कार्यालयले जनाएको छ, दाङमा एकीकृत समाजवादीका १६२ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । जनता समाजवादी नेपालका ४१ जना उम्मेदवार मध्ये २१ जनाले मात्र खर्च विवरण बुझाएका छन । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका २८० जना उम्मेदवार मध्ये ६ जनाले मात्र खर्च विवरण बुझाएका छन् ।
त्यस्तै जनमत पार्टीका १३, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन पार्टीका २४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ६१ जनाले अझै खर्च विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छैनन् । स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी दिएर समाज परिवर्तनको संदेश दिने स्वतन्त्र १४७ उम्मेद्वार मध्ये हाल सम्म तीन जनाले मात्र निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण बुझाएका छन् ।
हामीले पटक पटक सामाजिक संजालमा सुचना जारि गरेका छौं, हाम्रो वेव साइटमा सूचना राखेका छौं तर उहाँहरुले सुन्नु भएकै छैन, निर्वाचन भएको तीन महिना बित्दासमेत अझै १७ सय ३ जनाले खर्च विवरण बुझाउन अटेर गर्नु भएको छ अब कानूनमा उल्लेखित दण्ड जरिवाना हुन्छ’ लुम्बिनी प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका सुचना अधिकारी गेहेन्द्र कँवरले भने ।
गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यगरी दाङमा जम्मा २२ सय ७ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । ति मध्ये ५०४ जनाले मात्र निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएको सूचना अधिकारी कँवरले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्