भालुवाङ क्षेत्रमा बस्ति बस्दा वन कार्यालय कहाँ थ्यो ? – अध्यक्ष बस्नेत

दाङ – भूमि समस्या समाधान आयोग दाङका अध्यक्ष हुकुम बहादुर बस्नेतले देउखुरीको भालुवाङ क्षेत्रमा मानव बस्ति बस्दा वन कार्यालय कहाँ थ्यो भन्दै प्रश्न गएका छन् । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई जग्गाधनी प्रमाण–पूर्जा वितरणको कार्य तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको बेला दाङका धेरै जसो ठाउँमा वन कार्यालय बाधक बनेको आरोप लगाए ।

उनले डिभिजन वन कार्यालयलाई स्पष्ट जवाफ माग्दै पत्र पठाएको जानकारी दिँदै भने, “मैले सोधेको छु, मानिसको बसोबास भएको, सेवा सुविधा पुगेको ठाउँमा त्यो बेला वन कार्यालय कहाँ थियो? तर अहिलेसम्म कुनै जवाफ आएको छैन ।”

मंगलबार लमहीमा आयोजित “जग्गाधनी प्रमाण प्राप्तिका लागि सरोकारवालाबीचको सहभागीमूलक समीक्षा तथा मनन प्रक्रिया कार्यक्रम” मा बोल्दै अध्यक्ष बस्नेतले आयोगमा आवश्यक कर्मचारी अभाव भए पनि कार्यालयमा उपलब्ध कर्मचारीहरूलाई दिनरात नभनी परिचालन गरेर कामलाई निरन्तरता दिइएको जानकारी दिए ।

उनले भने, “कर्मचारीको अभाव हुँदा पनि काम रोकेको छैनौं, हाम्रो लक्ष्य भूमिहीन नागरिकलाई न्याय दिलाउनु हो। त्यसका लागि हामी रातदिन खटिएका छौं।” बस्नेतले भू–समस्या समाधान कार्यमा वनले अवरोध गर्छ भनेर सबै पालिकाबाट गुनासो आउँछन। भालुवाङ क्षेत्रमा राज्यको सेवा पुगेको छ, स्कुल, बाटो, विजुली सबै पुगेको छ, तर अहिले आएर वन क्षेत्र भनेर अवरोध सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको छ।”

लमही नगरपालिकाका नगर प्रमुख जोगराज चौधरीले आयोगको कामप्रति स्थानीय सरकार सकारात्मक रहेको स्पष्ट पारेका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै नगर प्रमुख चौधरीले भूमिसम्बन्धी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न आयोगले गरिरहेका प्रयासहरू सराहनीय भएको बताए। उनले जग्गाधनी प्रमाण वितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यमा लमही नगरपालिका सधैं आयोगसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए।

उनले भने, “भूमि सम्बन्धी समस्याले दशकौंदेखि धेरै जनताको जीवनमा अन्योल ल्याएको छ। अब स्थानीय सरकार र आयोगको सहकार्यमा ती समस्या समाधानको बाटो खुल्नेछ। हामीले आयोगलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक सहयोग, अभिलेख उपलब्ध गराउने काम र समन्वय प्रक्रिया सहज बनाउन पूर्ण साथ दिनेछौं।” नगर प्रमुख चौधरीले भूमि अधिकार सुनिश्चित गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै भूमिविहीन तथा सीमान्तकृत समुदायलाई न्याय दिने अभियानमा नगरपालिका प्रतिवद्ध रहेको बताए।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख स्यानी चौधरीले जग्गा प्रमाण वितरणसँग सम्बन्धित कार्यहरूमा जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका अझ प्रभावकारी र समाधानमुखी बनाइनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएकी छन्। मंगलबारलमहीमा आयोजित जग्गाधनी प्रमाण प्राप्तिका लागि सरोकारवालाबीचको सहभागीमूलक समिक्षा तथा छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रमुख चौधरीले भनिन्, “नयाँ समस्या नझोसी, पुराना समस्या समाधानतर्फ स्थानीय सरकार र सरोकारवाला निकाय सबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ।”

उनले भू–समस्या समाधानको प्रक्रिया केवल प्रमाणपत्र वितरणमा मात्र सिमित नराखी, दीर्घकालीन समाधानमा पुग्ने खालका पहलहरू गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। “नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न र समुचित व्यवस्थापनका लागि पारदर्शिता, समन्वय र सहभागिताको भावना आवश्यक छ,” उनले थप भनिन्।

भूमि समस्या समाधानका लागि आयोग, स्थानीय सरकार र समुदायबीच त्रिपक्षीय समन्वय आवश्यक रहेको गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष यम नारायण शर्मा पोख्रेलले बताएका छन्। लमहीमा आयोजित सरोकारवालाबीचको सहभागीमूलक समीक्षा तथा मनन प्रक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष पोख्रेलले भू–समस्या समाधान आयोगले गरिरहेको कामको स्वागत गर्दै त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन प्राविधिक प्रक्रिया सहज, छरितो र जनमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, “विगतदेखि थाती रहँदै आएका भू–सम्बन्धी समस्या समाधानमा अहिले सकारात्मक पहल भएका छन्। अब यी प्रयासहरूलाई सफल बनाउन आयोग, स्थानीय सरकार र समुदायबीच बलियो समन्वय हुनु अत्यावश्यक छ।”

अध्यक्ष पोख्रेलले भूमि सम्बन्धी अभिलेख अद्यावधिक, नक्सांकन तथा प्रमाण वितरणका काममा ढिलासुस्ती कम गर्न प्रविधिको उपयोग, स्पष्ट कार्यविधि र पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले स्थानीय सरकारको भूमिकालाई अझ सक्रिय बनाउँदै सीमान्तकृत र भूमिविहीन समुदायको न्यायपूर्ण पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।

राजपुर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष धनपति देवी यादवले लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूलाई न्याय सुनिश्चित गर्न जग्गा प्रमाण वितरणको कार्यमा मानवता र व्यवहारिकताको समिश्रण आवश्यक रहेको बताएकी छिन्।

छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष यादवले भनिन्, “वर्षौंदेखि एउटै ठाउँमा जीवन बिताएका नागरिकहरूले अझैपनि कानुनी रूपमै आफ्नो जग्गामा अधिकार प्राप्त गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । अब यो प्रक्रियामा व्यवहारिक सोच र मानविय मूल्य समेट्नैपर्छ।”

उनले जनप्रतिनिधिहरूको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै भनिन्, “हामी जनताका प्रतिनिधि हौं । उनीहरूको पीडामा हामी नै अगाडि नबढ्ने हो भने समाधान कसरी सम्भव हुन्छ ?” उपाध्यक्ष यादवले जग्गा वितरणको क्रममा राजनीतिक हस्तक्षेपभन्दा नागरिकका पीडा र यथार्थतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखिन्।

राप्ती गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कमलापति चौधरीले भू–समस्या समाधानका प्रयासहरूलाई अझै बढी व्यवस्थित, समन्वययुक्त र चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्। मंगलबार लमहीमा आयोजित ‘जग्गाधनी प्रमाण वितरणसम्बन्धी सरोकारवालाबीचको सहभागीमूलक समिक्षा तथा मनन प्रक्रिया’ कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष चौधरीले भूमि समस्याका समाधानका लागि आयोगले गरिरहेको पहल सराहनीय भए पनि अझ बढी स्पष्ट कार्ययोजना र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति आवश्यक रहेको बताइन्।

उनले भनिन्, “दशौं–बीसौं वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बस्तीका परिवारहरूको जीवनमा स्थायित्व र सुरक्षाको अनुभूति गराउने गरी काम हुनुपर्छ।” भूमि वितरणमा समानताको आधार, स्थानीय जनप्रतिनिधिसँगको सहकार्य र प्राविधिक प्रक्रिया सहज र पारदर्शी बनाउनु अहिलेको आवश्यकता भएको उनले औँल्याइन्।

त्यस्तै मालपोत कार्यालय लमहीका प्रमुख राम प्रसाद खनालले कानून स्पष्ट नहुँदा काम गर्न समस्या भएको बताए । जसरी अहिले सुकुम्बासीका लागि जग्गा प्रदान गर्ने कार्यक्रम लागु भएको छ, समस्या पनि उस्तै छन् यी समस्यालाई राज्यले सम्बोधन गर्न पर्छ, कर्मचारीलाई दुख दिन पाइदैन’- खनालले भने । राज्यले संचालन गरेको यो महा अभियानमा मालपोत कार्यालय सदैव सकारात्मक भएर सहयोग गरिरहेको समेत खनालको भनाई छ ।

नापी कार्यालय दाङका प्रमुख पुरण प्रसाद चौधरीले जग्गा नापजाँच गर्दा समस्या उत्पन्न भएका ठाउँमा गैर समाधान गर्न भूमिका खेलेको बताए । हामीले पनि सबै पालिकामा रहेका सबै भूमिहीनहरुलाई छिटो छरितो जग्गा दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ, यसै अनुसार हामीले पनि गर्नु पर्ने काम तनमन लगाएर गरेका छौं’- चौधरीले भने । घोराहीले काम छिटो गर्नका लागि लाइडर इमेज मार्फत नापनक्साको काम गराउदै आएको छ, एक महिनामा एक सय बिगाह भन्दा बढी जग्गाको नापनक्सा हुने गरेको छ, देउखुरीमा पनि यो प्रविधि बात काम गर्न सके समयमा काम सम्पन्न गर्न सकिने उनको भनाई छ ।

भू-सम्बन्ध सुरक्षण र संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव बसोबास कार्यक्रमका बारेमा युएन ह्याविटेट दाङ जिल्ला सम्योजक वन्दना सिंन्हाले जानकारी गराएकी थिईन ।

कार्यक्रममा देउखुरीका चार वटै पालिकाका भूमि शाखाका कर्मचारीहरुले पालिकाले अहिलेसम्म भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बस्तीका परिवारहरूको लागि जग्गा नापजाँच के कति गरिएको छ, अझै कति बाँकी छ, काम गर्दाका सिकाई र चुनौतीका बारेमा जानकारी गराएका थिए । लमही नगरपालिकाका प्रमुख जोगराज चौधरीको अध्यक्षता तथा भूमि समस्या समाधान आयोग दाङका अध्यक्ष हुकुम बहादुर बस्नेतको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रका कार्यक्रम अधिकृत जुगमानी चौधरीले स्वागत मन्तव्य राखेकी थिईन भने सोहि संस्थाका कार्यक्रम अधिकृत गोपाल विकले कार्यक्रमको सहजीकरण गरेका थिए ।