शिक्षामा आमूल परिवर्तनका लागि सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयकाे याेगदान चाहिन्छ : मन्त्री तिमिल्सिना

दाङ – लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले शिक्षामा आमूल परिवर्तन ल्याउन सामुदायिक तथा संस्थागत दुवै विद्यालयकाे याेगदान अपरिहार्य रहेकाे बताउनु भएकाे छ ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन नेपाल (प्याब्सन) लुम्बिनी प्रदेशले अायाेजना गरेकाे ‘शिक्षा समृद्धिकाे आधार : संस्थागत विद्यालय, हाम्राे सराेकार’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा मन्त्री तिमिल्सिनाले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) काे नतिजा सुधार गर्न दुवै प्रकारका विद्यालयले भूमिका बढाउनुपर्ने धारणा राख्नु भएकाे हाे ।

`शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्न जरुरी छ । बजेटमा पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने छ,´उहाँले भन्नुभयाे, `आगामी वर्षकाे बजेटमा शिक्षालाई प्राथमिकता दिएर ल्याउन खाेजिरहेका छाैं । शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नु अत्यावश्यक छ ।´

संघीय शिक्षा ऐन नआएकाले प्रदेशले आफ्नाे शिक्षा ऐन बनाउन नसकेकाे उल्लेख गर्दै उहाँले संघीय ऐन आएपछि प्रदेशबाट पनि शिक्षा ऐन ल्याइने जानकारी दिनुभयाे ।

उहाँले गत वर्षकाे एसईईकाे नतिजा किन कमजोर भयाे भन्ने प्रश्न सधैं आफैंले उठाइरहेकाे उल्लेख गर्दै सामुदायिक र संस्थागत दुवै विद्यालयकाे नतिजा खस्किनु चिन्ताजनक भएकाे बताउनु भयाे । नतिजा सुधारका लागि सबैले मिलेर याेगदान गर्नुपर्नेमा जाेड दिनुभयाे ।

`आन्दोलनबाट मात्रै अधिकार पाइन्छ भन्ने प्रवृत्ति हावी हुँदैछ । तर, कामबाट स्थापित हुन जरुरी छ,´ मन्त्री तिमिल्सिनाले भन्नुभयाे, `शिक्षामा परिवर्तन ल्याउन प्रदेश सरकार सहयाेग गर्न तयार छ । भिडले नेपाललाई समृद्धि र विकास दिन सक्दैन । विधि, विधान र पद्धतिले देश अघि बढ्छ ।´

राजनीतिक अधिकार प्राप्त भइसकेकाे र अब समृद्धि तथा विकासकाे माेडेलमा जानुपर्नेमा मन्त्री तिमिल्सिनाले जाेड दिनुभयाे । आफू सधैं पारदर्शी व्यवहारमा दृढ रहेकाले `नुन भात खान सक्छु, तर जनताको शिर कहिल्यै झुक्न दिन्न,´भन्दै समृद्धि र विकासकाे पक्षमा निरन्तर लागिरहेकाकाे प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयाे ।

कार्यक्रम प्याब्सन लुम्बिनीका अध्यक्ष लालहरी पाण्डेकाे अध्यक्षता तथा मन्त्री तिमिल्सिनाकाे प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएकाे थियाे । कार्यक्रममा प्याब्सनकाे केन्द्र र प्रदेश अधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई सम्मान गरिएको थियाे ।

मुख्य सवालहरू

कार्यक्रममा सहभागीहरूले सरकारकाे नीतिले नै संस्थागत विद्यालयहरू स्थापना भएकाे र तिनले राष्ट्रकाे लागि लगानी गरिरहेकाे उल्लेख गर्दै सरकारले संस्थागत विद्यालयप्रति ध्यान दिनुपर्नेमा जाेड दिएका थिए । शिक्षामा सहकार्य आवश्यक रहेको, ‘ह्याप्पी करिकुलम’ लागू गर्नुपर्ने र शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी तथा अभिभावक सबै खुसी हुने वातावरण बनाइनुपर्ने सुझाव दिइएकाे थियाे ।

त्यसैगरी, शिक्षा सराेकार समितिमा प्याब्सनलाई स्थान दिनुपर्ने माग राख्दै, शिक्षा क्षेत्रलाई आन्दोलनकाे क्षेत्र नबनाउने गरी सरकारकाे सक्रिय भुमिका आवश्यक रहेकाेमा जाेड दिइएको छ । काेभिडपछि पठन संस्कृतिमा ह्रास आएकाे, वैदेशिक अध्ययनकाे लहर बढेकाे र यसले शिक्षामा असर पारेकाे जनाइएकाे छ ।

लुम्बिनी प्रदेश शिक्षाकाे ‘हव’ काे रूपमा चिनिए पनि एसईई नतिजाले प्रदेशलाई पछाडि ढकेलेकाे भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय तहका विद्यार्थीलाई लुम्बिनीमा अध्ययनकालागि आकर्षित गर्न सक्ने वातावरण बनाइनुपर्नेमा पनि कार्यक्रमका वक्ताहरूले जाेड दिएका थिए ।